मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शहरी गरीबों को 2020 तक मिलेंगे पक्के मकान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय सभी शहरी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य 2020 तक पूरा कर लेगा। इस पर कुल पांच लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब तक 81 लाख से अधिक मकान बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें 48 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। इस पर कुल सवा लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।

अमृत योजना से शहरी क्षेत्र में रहने वाले 22 करोड़ लोगों को मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद मिलती है। इस योजना में हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति, सीवरेज लाइन डालने, बारिश के पानी से निपटने वाली नालियां बनाने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। इसके लिए पेयजल आपूर्ति के लिए 39 हजार करोड़ रुपये, सीवरेज के लिए 32 हजार करोड़ रुपये और बारिश के पानी की निकासी के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

शहरी परिवहन के लिए गैर मोटर क्षेत्र में डेढ़ हजार करोड़ रुपये और पार्क के लिए पौने दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। पुरी ने बताया कि अमृत योजना से शहरी बुनियादी ढांचे में विकास से भारत में रहने और कारोबार करने की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसी का नतीजा है कि ईज आफ डूईंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 183वें पायदान से उछलकर 52वें स्थान पर पहुंच गया है।

शहरी विकास मंत्रालय की तीसरी पहल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक सौ शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इस मिशन के लिए चुने गए सभी स्मार्ट सिटी में एसपीवी (विशेष कंपनी) बना दी गई है। सभी चयनित शहरों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त कर दिये गये हैं।

एक सौ शहर स्तरीय एडवाइजरी फोरम गठित किए गए हैं। इन स्मार्ट सिटी में कुल 5,151 परियोजनाओं के पूरा होने में दो लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लगभग नौ सौ परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। लगभग 2,800 परियोजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जबकि साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के टेंडर हो चुके हैं। पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के पूरा होने से शहरी जीवन में क्रांतिकारी बदलाव होंगे।

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