अंडमान और निकोबार में बेरोजगारी को लेकर सांसद ने जताई चिंता, स्थानीय लोगों के लिए 100 फीसद आरक्षण का किया अनुरोध
सांसद ने कहा कि इस निर्णय से अंडमान और निकोबार प्रशासन के तहत 7500 से अधिक रिक्तियों का समय पर भरना सुनिश्चित होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनसंख्या 379944 है और साक्षरता दर 86.27 फीसद है।
पोर्ट ब्लेयर, पीटीआइ। अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar) द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा (Kuldeep Rai Sharma) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 फीसद आरक्षण (Reservation) का अनुरोध किया है। इस सिलसिले में उन्होंने पीएम को पत्र लिखा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत निकलने वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 फीसद आरक्षण का आग्रह किया।
शर्मा ने सोमवार को पीएम को लिखे पत्र में कहा कि इस निर्णय से अंडमान और निकोबार प्रशासन के तहत 7,500 से अधिक रिक्तियों का समय पर भरना सुनिश्चित होगा।
केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र सांसद ने कहा कि विशेष रूप से द्वीपों में उच्च साक्षरता दर के आलोक में पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनसंख्या 3,79,944 है और साक्षरता दर 86.27 फीसद है।
उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में बेरोजगारी (Unemployment) को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, 'द्वीपों में निजी उद्योगों की अनुपस्थिति और पर्यटन क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता के कारण, अंडमान और निकोबार प्रशासन और केंद्र सरकार के अधीन विभाग पूरे द्वीप समूह के लोगों को रोजगार प्रदान करने का एक प्रमुख और सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं।'
शर्मा ने पत्र में कहा, 'अंडमान और निकोबार प्रशासन के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) नौकरियों में आवेदन करने और रोजगार हासिल करने वाले अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों ने यहां के निवासियों के लिए बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है।'
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