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30 को लोकसभा अध्यक्ष और 31 जनवरी को रास सभापति विभिन्न दलों के संग करेंगे बैठक

Budget 2020 संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 10:42 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 10:51 PM (IST)
30 को लोकसभा अध्यक्ष और 31 जनवरी को रास सभापति विभिन्न दलों के संग करेंगे बैठक
30 को लोकसभा अध्यक्ष और 31 जनवरी को रास सभापति विभिन्न दलों के संग करेंगे बैठक

नई दिल्ली, पीटीआइ। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिरला ने 30 जनवरी की शाम व नायडू ने 31 को अपने आवास पर बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने भी 30 जनवरी की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

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सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों का उद्देश्य संसद के आगामी सत्र के दौरान सदन में कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करना है। राज्यसभा के सभापति नायडू ने उच्च सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ऐसी ही बैठक बुलाई है।

पिछले दो सत्रों के दौरान राज्यसभा में कामकाज की उत्पादकता 100 फीसद रही है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक के दौरान राज्यसभा के सभापति नायडू विभिन्न दलों के नेताओं से बजट सत्र के दौरान सकारात्मकता बनाए रखने का आह्वान कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। एक अंतराल के बाद इसका दूसरा हिस्सा दो मार्च से शुरू होगा और तीन अप्रैल तक चलेगा। 

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार के बजट पेश किए जाने से ठीक एक हफ्ते पहले देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (SA Bobde) ने टैक्स कलेक्‍शन को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया था। उन्होंने कहा था कि सरकार की ओर से जनता पर ज्‍यादा या मनमाना कर लगाना भी समाज के प्रति अन्याय है।

हालांकि, उन्‍होंने टैक्स चोरी को अपराध भी बताते हुए यह भी कहा था कि टैक्‍स चोरी दूसरे लोगों के साथ अन्याय है। सीजेआई ने उचित टैक्स की वकालत की और देश में पुराने दौर के टैक्स कानूनों का उल्‍लेख किया था। वैसे आगामी बजट में सरकार की ओर से करों में राहत की उम्‍मीद की जा रही है। 


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