नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले एक साल में विभिन्न हाई कोर्ट में 80 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की। इनमें 45 जजों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि बाकी प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन हैं।

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लिखित जवाब में बताया कि एक जुलाई, 2020 से 15 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिशें कीं। इनमें 45 की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जज की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। राज्य व केंद्र स्तर पर कई संवैधानिक प्राधिकारों से अनुमोदन लेना होता है। इसलिए, जजों की नियुक्ति में वक्त लगता है।

25 हाई कोर्ट में जजों के कुल 1,098 पद स्वीकृत हैं। हालिया जानकारी के मुताबिक, 645 जज काम कर रहे हैं, जबकि 453 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कोलेजियम ने 11 नामों की संस्तुति की, जिनमें सात की नियुक्ति हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए छह नामों की सिफारिश की गई थी, जिनमें दो की नियुक्ति हुई है।

बता दें कि मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है लेकिन विपक्ष का हंगामा पहले दिन से लगातार जारी है। महंगाई का तो मुद्दा था ही, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले फोन हैंकिग का मामला और प्रखर हो गया। जहां केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष के हंगामे के कारण कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं हो सका।