नजदीक आ रही अमेरिकी प्रतिबंध की डेडलाइन, क्रूड का भुगतान यूरो में चाहता है ईरान

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के दिन जैसे-जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे-वैसे भारतीय कूटनीतिकों की व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका को समझाने की कोशिश जारी है कि ईरान से क्रूड खरीदना भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है तो दूसरी तरफ ईरान से भी बातचीत जारी है कि वह भारतीय रुपये में क्रूड का भुगतान स्वीकार कर ले ताकि प्रतिबंध के बावजूद सौदा जारी रहे।

भारत के लिए एक चिंता की बात यह है कि ईरान समूचे क्रूड की कीमत भारतीय रूपये में लेने को लेकर उत्साहित नहीं है। ईरानी पक्ष ने भारत को बताया है कि वह कुल बकाये राशि के कुछ हिस्से का भुगतान रुपये में स्वीकार कर सकते हैं लेकिन पूरी राशि रूपये में नहीं ले सकते। ईरान की मंशा है कि भारत आयातित क्रूड के दो तिहाई हिस्से का भुगतान यूरो में करें।

उधर, इस हफ्ते के शुरुआत में भारत के दौरे पर आये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हूक के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात हुई है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि, ''हम अमेरिका व ईरान दोनो से बात कर रहे हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि हुक को भी यह बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल कितना अहम है। ऐसे में भारत का कोई फैसला पूरी तरह से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।'' माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधि को यह भी बता दिया है कि ईरान से तेल आयात को पूरी तरह से बंद करना उसके लिए संभव नहीं है। हालांकि, यह भी तय है कि ईरान से उतनी तेल नहीं खरीदी जाएगी जितनी अभी खरीदी जाती है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत हद तक पूरी हो चुकी है लेकिन दोनो देश इस बारे में अमेरिका की तरफ से होने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध 04 नवंबर से लागू होने से है। उसके पहले अमेरिकी प्रतिनिधि भारत व यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने में जुटे हैं। भारत को उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार ईरान के साथ उसके तेल कारोबार को प्रतिबंध से अलग रखेगी।