57 राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता पर खेल मंत्रालय ने मांगी अनुमति, हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक
खेल मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए एनएसएफ की प्रोविजनल वार्षिक मान्यता को 30 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति की मांग की जा रही है
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 57 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन (एनएसएफ) की वर्ष 2020 के लिए प्रोविजनल वार्षिक मान्यता 30 सितंबर 2020 तब बढ़ाने की अनुमति देने की मांग करते हुए खेल एवं विकास मंत्रालय ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। केंद्र सरकार की तरफ से स्टैं¨डग काउंसर अनिल सोनी ने शपथ पत्र दाखिल किया।
खेल मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए एनएसएफ की प्रोविजनल वार्षिक मान्यता को 30 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति की मांग की जा रही है, ताकि खेल की गतिविधियों को सुचारू किया जा सके। इस पर अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।
इससे पहले हाई कोर्ट ने मान्यता बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा था कि खेल एवं विकास मंत्रालय ने सात फरवरी को दिए गए अदालत के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वार्षिक मान्यता दी, जोकि अदालत की अवमानना है।
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अधिवक्ता राहुल मेहरा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह सभी 57 एनएसएफ को दो दिन के अंदर नोटिस जारी कर सूचित करे कि 30 सितंबर 2020 तक मान्यता बढ़ाने का फैसले वापस लिया जाता है। याचिकाकर्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया था कि चार मई को दाखिल शपथ पत्र में जहां मंत्रालय ने 54 फेडरेशन की प्रोविजनल मान्यता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने की बात की थी।
वहीं, 16 जून को उन्होंने शपथ पत्र दाखिल करके कहा कि उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त इंडियन गोल्फ यूनियन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और रोईंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा कि जबकि हाई कोर्ट ने सात फरवरी को स्पष्ट आदेश दिया था कि मान्यता देने पर अंतिम फैसला अदालत करेगी।
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