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आवास निर्माण का कार्यादेश थमा राशि देना भूल गए अधिकारी, प्लास्टिक के नीचे गुजर-बसर कर रही विधवा

नगरपालिका चुनाव संपन्न होने के बाद वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास के लिए कार्यादेश दिया गया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Aug 2022 04:04 AM (IST)Updated: Sat, 13 Aug 2022 04:04 AM (IST)
आवास निर्माण का कार्यादेश थमा राशि देना भूल गए अधिकारी, प्लास्टिक के नीचे गुजर-बसर कर रही विधवा
आवास निर्माण का कार्यादेश थमा राशि देना भूल गए अधिकारी, प्लास्टिक के नीचे गुजर-बसर कर रही विधवा

आवास निर्माण का कार्यादेश थमा राशि देना भूल गए अधिकारी, प्लास्टिक के नीचे गुजर-बसर कर रही विधवा

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जागरण संवाददाता, राउरकेला : सुंदरगढ़ में नगरपालिका चुनाव संपन्न होने के बाद वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास के लिए कार्यादेश दिया गया था। इसके तीन महीने बाद इंसेंटिव राशि की घोषणा की गई। कार्यादेश पाने वालों को नींव खोद कर काम शुरू करने पर पहली किस्त की राशि देने की बात कही गई थी। 30 लोगों को कार्यादेश मिला है। लोग नया घर मिलने की आस में अपने पुराने घर को तोड़ दिए हैं। लेकिन तीन महीने बीतने के बावजूद राशि नहीं मिली है। वर्तमान समय में वर्षा के कारण उन्हें पालिथिन के नीचे रहना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास आवंटित होने के बाद लोगों को वर्षा से पूर्व अपने पक्के घर में रहने की उम्मीद थी। योजना में स्वीकृत राशि प्रदान करने में लापरवाही बरती गई। इस कारण मार्च महीने में काम शुरू करने के बावजूद पहली किस्त की राशि नहीं मिल पायी है। लुहराडीपा में रहने वाली विधवा सावित्री रोहिदास को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए कार्यादेश दिया गया। उसने अपना घर उजाड़ने के बाद नया घर बनाना शुरू किया। वर्षा में परिवार के साथ उसे बरामदे में रहना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु षाड़ंगी को इसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे और स्थिति से अवगत हुए एवं सुविधा दिलाने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुक को नींव खनन करने पर पहली किस्त, छत ढलाई से पहले दूसरी किस्त तथा छत ढलाई के बाद तीसरी किस्त मिलना चाहिए। सुंदरगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। नगर पालिका कार्यालय को इसकी सूचना देने पर केवल फोटो लेकर जा रहे हैं पर किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हिमांशु षाड़ंगी ने 15 दिनों के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी अधिकारियों को दी है।


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