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वकीलों ने बंद कराए सरकारी दफ्तर

राउरकेला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना तथा अलग जिला की मान्यता देने को लेकर वकीलों को आंदोलन जारी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Dec 2018 10:37 PM (IST)Updated: Thu, 27 Dec 2018 10:37 PM (IST)
वकीलों ने बंद कराए सरकारी दफ्तर
वकीलों ने बंद कराए सरकारी दफ्तर

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना तथा अलग जिला बनाने की मांग को लेकर वकील संघ का कामबंद आंदोलन जारी है। इसके तहत गुरुवार को वकीलों ने सभी सरकारी कार्यालय बंद कराते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज किया जायेगा। इससे पूर्व वकीलों ने कोर्ट बंद करा कर कामकाज ठप कराने के साथ काम पर आने वाले सभी जजों को उनके आंदोलन का समर्थन करने का अनुरोध कर सभी को वापस लौटा दिया। इसके बाद वकीलों ने पिकेटिंग करते हुए आयकर कार्यालय, आरटीओ, अतिरिक्त जिलाधीश, उपजिलाधीश, तहसील, राउरकेला प्राधिकरण कार्यालय तथा आरएसमी कार्यालय जाकर भी कामकाज ठप करा दिया। हालांकि आरएमसी नें आपातकालीन सेवा बहाल रही। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश बल ने कहा कि आज सांकेतिक रूप से कोर्ट बंद कराने के साथ सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद कराया गया है। संघ की राज्य सरकार से मांग है कि जस्टिस सीआर पाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कहां हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, इस पर निर्णय ले। उन्होंने राउरकेला को सभी दिशा से सेंटर होने के कारण यहां हाईकोर्ट की स्थायी बेंच बनाने तथा राउरकेला को स्वतंत्र जिला की मान्यता देने की मांग की। कहा अगर संघ की मांग पूरी नही होती है तो आगामी दिनों में आंदोलन उग्र होने के साथ तेज किया जायेगा। इस दौरान संघ के निर्वतमान अध्यक्ष सत्य शर्मा, महासचिव अक्षय साहू, मानस रंजन पंडा, श्रीनिवास पंडा, गिरीश महापात्र, नयन रंजन दास, दंडपाणी चौधरी, हरि दोरा, समीर प्रधान, चंचल केडिया, नरेश अग्रवाल, प्रदीप नायक, जगदीश देहरी, शंभू शर्मा, मधुसूदन पाढ़ी प्रमुख उपस्थित थे।

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