Move to Jagran APP

बसंती कॉलोनी में कारोबारी के घर जीएसटी का छापा

राउरकेला में करोड़ों की जीएसटी जालसाजी के मामले में सेंट्रल जीएसटी व भुवनेश्वर की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। मंगलवार को बसंती कालोनी में वे-बिल व जीएसटी के कारोबार का कारोबार करने वाले आरोपित के निवास पर टीम ने छापेमारी की एवं कई दस्तावेज जब्त किये हैं। आरोपित फरार होने के कारण अधिक जानकारी नहीं मिल पायी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 11:36 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 06:20 AM (IST)
बसंती कॉलोनी में कारोबारी के घर जीएसटी का छापा
बसंती कॉलोनी में कारोबारी के घर जीएसटी का छापा

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला में करोड़ों की जीएसटी जालसाजी के मामले में सेंट्रल जीएसटी व भुवनेश्वर की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी। मंगलवार को बसंती कॉलोनी में वे-बिल व जीएसटी के कारोबार का कारोबार करने वाले एक कारोबारी के निवास पर दस्तावेजों की छानबीन कर कुछ जब्त किए गए। कारोबारी के नहीं मिलने से अधिक जानकारी नहीं मिल पायी है।

loksabha election banner

केंद्रीय एवं भुवनेश्वर जीएसटी की टीम ने सोमवार को शहर के जाने माने व्यवसायी के सिविल टाउनशिप स्थित निवास के साथ उसके संयंत्र समेत पांच ठिकानों पर छापेमारी की एवं दस्तावेज बरामद किए।

सुनयना मेटालिक, स्वास्तिक स्पंज, इनगॉट व रोलिग मिल में छापेमारी में मिले सुराग के आधार पर मंगलवार को बसंती कॉलोनी के जीएम-6 में टीम के सदस्यों ने छापेमारी की। सुबह से दोपहर तक यहां दस्तावेजों की जांच की गयी। लोहा के कारोबार में जीएसटी एवं वे-बिल में गड़बड़ी करने का आरोप कारोबारी पर लगा है। कारोबारी के नहीं मिलने के कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। टीम के राउरकेला में मौजूद होने के कारण गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मची है। महीने भर पहले इस मामले में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब उनके निशाने में कौन होगा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.