मान्यता प्राप्त चुनाव के लिए हाई कोर्ट के निर्देशों का हो पालन : संघ
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव सदस्यता संशोधन के आधार पर करने का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव सदस्यता संशोधन के आधार पर करने का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है। राउरकेला श्रमिक संघ ने चुनाव में इसका पालन करने की मांग इस्पात मंत्रालय से की गई है। संघ के महासचिव प्रशांत कुमार बेहरा ने बताया कि इससे संबंधित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया गया है। सेल में भी अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उन्होंने की है।
बताया कि आरएसपी में मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव की अवधि 24 अप्रैल को ही खत्म हो गई है। इस कारण 27 अगस्त को आरएसएस के महासचिव ने चुनाव कराने के लिए मुख्य श्रमायुक्त सेंट्रल नई दिल्ली को पत्र लिखा है। इसकी प्रति उप श्रमायुक्त राउरकेला को भी दी गई। आरएसएस की ओर से चुनाव में विलंब होने के कारण खास श्रमिक संगठन के द्वारा चुनाव नहीं कराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। सात सितंबर को आरएसएस की याचिका पर विचार करते हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मुख्य श्रम अधिकारी सेंट्रल नई दिल्ली, मुख्य श्रम अधिकारी सेंट्रल, भुवनेश्वर एवं क्षेत्रीय श्रमायुक्त सेंट्रल राउरकेला को निर्देश दिया है। उन्होंने इसे गणतंत्र एवं आरएसपी के कर्मचारियों की नैतिक जीत बताया। कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव के लिए 1995 से गुप्त मतदान की स्वीकृति आरएसएस के संस्थापक एमडीएन पाणिकर के प्रयास से ही मिली थी। तब आरएसपी में संगठन को भारी मतों से जीत मिली थी। इसके बाद छह बार आरएसएस की जीत हुई है। उन्होंने कोरोना से मृत दो कर्मचारी मानस रंजन बोस एवं लंबोदर महंतो के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की। इसके लिए संघ की ओर से प्रबंध निदेशक पर्सनल एवं इंटक के अध्यक्ष संजीव रेड्डी को भी पत्र लिखा गया है। कोल इंडिया में कोयला मंत्री की अनुशंसा पर अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। ऐसे में आरएसपी में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग उन्होंने की है।