संवाद सूत्र, राउरकेला: केंद्र सरकार ने देश भर में एकलव्य आवासीय विद्यालयों का पुनर्गठन किया है। जिसमें ओडिशा में भी 92 नए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की वित्त कमेटी ने राशि भी मंजूर की है। इन विद्यालयों में आदिवासी छात्र-छात्राओं को रहने की सुविधा के साथ उच्च मानक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें छठी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई ढांचे में पढ़ाई होगी।

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि वर्तमान समय में राज्य में 19 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, जबकि आठ निर्माणाधीन हालत में है। उन्होंने केंद्र सरकार की वित्त कमेटी द्वारा इसके लिए राशि मंजूर करने पर केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास भी बनेंगे। जिसमें 320 सीट होगी। प्रत्येक छात्रावास का निर्माण करने के लिए 20 करोड़ रुपये से लेकर 24 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने प्रत्येक आदिवासी छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष एक लाख नौ हजार रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधीन एक स्पेशल कमिशनेरेट का गठन भी होगा। इन विद्यालयों में खेल को लेकर भी विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान देश में 192 एकलव्य विद्यालय चल रहे है। जिसमें उत्तीर्ण होने की फीसद 99 फीसद है। इन विद्यालयों से 75 फीसद बच्चों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है केंद्रीय मंत्री ने आशा जताई है कि इन स्कूलों की मदद से अब आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए डॉक्टरी, इंजीनियिरंग समेत उच्च शिक्षा ग्रहण करने में अब कोई बाधा नहीं आएगी।

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