पुरी, जागरण संवाददाता :

जिला उपभोक्ता विभाग समाधान मंच के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ाने के लिए ओडिशा कंज्यूमर फोरम आफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है। इस मांग के प्रति सरकार के उदीसानता के कारण एसोसिएशन ने दुख प्रकट करने के साथ मांग पूरी न होने तक कलम बंद आंदोलन जारी रखने के लिए चेतावनी दी गई है। एक होटल में पत्रकारों से ओडिशा कंज्यूमर फोरम आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नव किशोर पटनायक व अन्य सदस्यों ने अपनी मांग के बारे बताया कि उपभोक्ता विवाद समाधान मंच के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को एक स्मारकपत्र के जरिए निवेदन किया गया था। वेतन बढ़ाने के साथ अन्य मांग के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने के साथ 15 अप्रैल तक मांग पूरी न होने पर कलम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, मगर सरकार की तरफ से कोई कदम न उठाए जाने से यह आंदोलन शुरू किया गया है। एसोसिएशन की तरफ से अभियोग किया गया है कि 2009 में सरकार द्वारा नियुक्त सेनय कमीशन उपभोक्ता विंवाद समाधान मंच के अध्यक्ष का वेतन जिला जज और सदस्यों का वेतन सिविल जज के समान करने की सिफारिश किए थे। राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोग इस वेतन कार्यकारी करने का आश्वासन दिया था, जिससे अब तक कार्यकारी नहीं किया गया है। 2010 मार्च से इस वेतन को प्रदान करने के लिए कहा गय था, मगर सरकार ने अब तक कार्यकारी नहीं किया है। राज्य में उपभोक्ता विवाद समाधान मंच के अध्यक्ष को प्रति महीने 8500 रुपया वेतन और सदस्यों को 6500 रुपया मिलता है। इस वेतन की दर संपृक्त कार्यालय में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन से भी कम है। पड़ोसी आंध्र प्रदेश में मंच के अध्यक्ष और सदस्य क्रमश: 51,500 और 39500 रुपया वेतन पा रहे हैं।

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