चिटफंड घोटालाः 10 हजार से कम रकम जमा करने वालों को ओडिशा सरकार के कोष से होगा भुगतान
chit fund. गृह विभाग को सौंपी गई सातवीं अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक लाख 36 हजार 27 छोटे जमाकारियों की पहचान की गई है।
जागरण संवाददाता, कटक। चिटफंड घोटाले की न्यायिक जांच कर रहे जस्टिस मदन मोहन दास आयोग की ओर से राज्य सरकार को सातवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। आयोग की ओर से गृह विभाग को सौंपी गई सातवीं अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक लाख 36 हजार 27 छोटे जमाकारियों की पहचान की गई है। 10 हजार से कम रकम वाले इन जमाकारियों को राज्य सरकार के कोष से राशि मुहैया कराने के लिए आयोग ने सिफारिश की है।
बताया गया है कि 217 छोटे जमाकारियों को आयोग के कार्यालय में ही उनकी रकम प्रदान की गई है। एक जनवरी 2019 से 31 मई 2019 के बीच की जांच रिपोर्ट आयोग ने सरकार को प्रदान किया है। इसे मिलाकर अब तक कुल 4 लाख 97 हजार 844 छोटे जमाकारियों की पहचान हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 423 कंपनियों को जांच के दायरे में लिया गया है। आयोग के मुताबिक कुल जमाकारियों में से 1931 जमाकारियों को आयोग के कार्यालय में ही उनकी जमा राशि को लौटा दी गई है। आयोग के सचिव देवराज राउत की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के 19892 छोटे जमाकारी, कोलकाता वेयर इंडस्ट्री के 33800, ग्रीन रे इंटरनेशनल लिमिटेड के 8904 एवं रोजवैली ग्रुप ऑफ कंपनी के 8884 छोटे जमाकारियों की पहचान की गई है। छोटे जमाकारियों की पहचान प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके बाद बड़े जमाकारियों की पहचान प्रक्रिया शुरू होगी।
उल्लेखनीय है कि चिटफंड आयोग की ओर से जमाकारियों की पहचान प्रक्रिया शुरू किए जाने के पश्चात एक के बाद एक पड़ाव में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जा रही है। पहले पड़ाव की अंतरिम रिपोर्ट में 8632 छोटे जमाकारियों की पहचान की गई थी, जबकि दूसरे में 10790, तीसरे में 41519, चौथे में 55563, पांचवें में एक लाख एक हजार 850, छठे में एक लाख 43 हजार 463 छोटे जमाकारियों की पहचान की गई थी।