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PM Modi Meeting with CM: कोरोना को रोकनेे के लिए यही है एकमात्र उपाय, मंत्रियों ने दी सलाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियाेे कान्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के दौरान सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है ।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 27 Apr 2020 03:51 PM (IST)Updated: Mon, 27 Apr 2020 03:51 PM (IST)
PM Modi Meeting with CM: कोरोना को रोकनेे के लिए यही है एकमात्र उपाय, मंत्रियों ने दी सलाह
PM Modi Meeting with CM: कोरोना को रोकनेे के लिए यही है एकमात्र उपाय, मंत्रियों ने दी सलाह

भुवनेश्वर, जेएनएन। कोरोना से मुकाबला के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियाेे कान्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। इस संदर्भ में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नव दास ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि को और एक महीने बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे प्रस्ताव हमने दिया है। 

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स्वास्थ्य मंत्री दास ने कहा कि अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है । कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। हमारे देश में लॉकडाउन के कारण ही कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद देश में प्रत्येक दिन 100 से लेकर 1200 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहा हैं। कोरोना वायरस को रोकना है तो लॉकडाउन अवधि को और एक महीने बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे रहने वाले श्रमिकों को लाने के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

आगामी 30 तारीख के अन्दर इस संदर्भ में दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि हमारे हिसाब से श्रमिक जिन राज्यों में जहां भी फंसे हैं, उनका वहीं पर कोरोना टेस्ट कर प्रमाणपत्र देकर उन्हें राज्यों को छोड़ना बेहतर होगा। इस संबन्ध में केन्द्र जो दिशा निर्देश देगी उसका सभी राज्य पालन करेंगे। कुछ निजी अस्पताल में परीक्षण के लिए आईसीएमआर से अनुमति मांगी गई है। आईसीएमआर अनुमति देने पर अधिक संख्यक टेस्ट हो पाएगा। 

राज्य में वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का कोलकाता से लिंक है। यह उनकी बात उनकी ट्रैवेल हिस्ट्री से पता चल रही है। ऐसे में कोलकाता से आने वाले लोगों की पहचान करने के लिए जिलाधीशों से कहा गया है।

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