जासं, भुवनेश्वर : राज्य में पौर निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अक्टूबर में 91 नगर निकायों की अवधि समाप्त होने जा रही है। मगर कई अदालती मामलों में अंतरिम आदेशों के कारण अगले चुनाव को लेकर उहापोह कायम है। चुनाव को लेकर स्थान संरक्षण मामले में ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां मामला विचाराधीन होने है उपर से समयपूर्व आम चुनाव की चर्चा को देखते हुए न तो शासक दल न ही विपक्ष नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि सन 2013 को सितंबर महिने में 91 नगर निकायों में चुनाव कराए गए थे। यह अवधि आगामी 20 सितंबर को पुरी हो रही है। नियमानुसार पांच साल में नगर निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए, विभिन्न नगर निकाय गठन के अनुसार आगामी अक्टूबर तक निकाय चुनाव हो जाने चाहिए पर मामला अभी भी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है।

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