सत्ता पक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : अनुसूचित जाति के छात्रों की मेधावी छात्रवृत्ति अनुदान में केंद्र सरकार द्वारा की गई कमी और सचिवालय में सीबीआइ के प्रवेश को लेकर सोमवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला बोला। इससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप अमात ने सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दी।

सुबह प्रश्नोत्तर काल शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायक महेश साहू ने अनुसूचित जाति के लिए मिल रहे केंद्रीय अनुदान में कमी करने के संबंधी एक पत्र दिखाया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने राज्य को मिलने वाला अनुदान कम कर दिया है। इससे पहले केंद्र एवं राज्य क्रमश: 90 एवं 10 फीसद राशि अनुदान में दे रहे थे। अब राज्य 80 फीसद व केंद्र मात्र 20 फीसद राशि दे रहा है। 20 फीसद केंद्रीय अनुदान भी समय पर नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही सदन में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। साहू के साथ सत्ता पक्ष के समीर रंजन दास, अमर प्रसाद शतपथी, सुधीर सामल, प्रियदर्शी मिश्र, अतनु सव्यसाची नायक, पूर्ण चन्द्र सेठी व विजय महांती आदि अपनी सीट पर खड़ा होकर जोर जोर से बोलने के साथ नारेबाजी करने लगे।

शासक दल के इस रूख को देखकर विपक्षी दल भाजपा एवं कांग्रेस के सदस्य हमलावर हो गए। कांग्रेस सदस्य तारा प्रसाद वाहिनीपति, अंशुमान महांती, देवेंद्र शर्मा, भुजबल माझी, प्रफुल्ल माझी आदि सदन के मध्य भाग में आ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचिवालय में सीबीआइ क्यों आई, सरकार जवाब दो आदि नारा लगने लगा। वहीं भाजपा विधायक प्रदीप पुरोहित, रवि नायक, गोविन्द दास आदि सदस्य भी अपनी सीट पर खड़ा होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने लगे। इससे सदन में हो हल्ला बढ़ गया। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के शोर शराबे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं, सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी दल के नेता नर¨सह मिश्र ने कहा है कि ढेंकानाल जिला के बलरामपुर में बीयर फैक्ट्री निर्माण करने के लिए सैकड़ों पेड़ काट डाले गए काग्रेस ने इस पर चर्चा कराने के नोटिस दिया था। जिस पर अध्यक्ष ने अनुमति भी दे दी थी। ऐसे में सदन अपराह्न तीन बजे तक स्थगित करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है भला। सरकार उस मुद्दे पर चर्चा करने से डर गई है।