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राजेंद्र विश्वविद्यालय को मिलेगी UGC की मान्यता, ट्वीट कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

यूजीसी (University Grants Commission) के विश्वविद्यालय सूची में राजेंद्र विश्वविद्यालय (Rajendra University)को शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा है कि विश्वविद्यालय पश्चिम ओडिशा के छात्र छात्राओं की आशा एवं आकांक्षा को पूरा करेगा।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 11:13 AM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 11:13 AM (IST)
राजेंद्र विश्वविद्यालय को मिलेगी UGC की मान्यता, ट्वीट कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
UGC की तरफ से राजेंद्र विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है।

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ से राजेंद्र विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) में विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। यूजीसी की तरफ से इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के सचिव तथा उच्च शिक्षा सचिव को जानकारी दे दी गई है। इस संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर जानकारी देने के साथ ही खुशी जाहिर की है। यूजीसी के विश्वविद्यालय सूची में इस शिक्षा अनुष्ठान को शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई थी मगर इसे यूजीसी की तरफ से मान्यता नहीं मिली थी।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा है कि विश्वविद्यालय पश्चिम ओडिशा के छात्र-छात्राओं की आशा एवं आकांक्षा को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री के दूर दृष्टि संपन्न नई शिक्षा नीति में गुणात्मक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है ऐसे में यह विश्वविद्यालय उस उपलब्धि को हासिल करेगा ऐसी मुझे उम्मीद है।

 प्रधान ने कहा है कि छात्र-छात्राओं के हित को देखते हुए यूजीसी की तरफ से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। राजेंद्र विश्वविद्यालय जरूरी तथ्य प्रदान करने के बाद यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 बी के तहत बहुत जल्द केंद्रीय अनुदान मिलेगा। इससे विश्वविद्यालय की उन्नति तो होगी छात्र-छात्राओं के विकास में भी यह सहायक बनेगा ऐसी मुझे उम्मीद है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राजेंद्र विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की मान्यता तो दे दी थी, मगर यूजीसी ने स्वीकृति नहीं दी थी। इसे लेकर कुछ दिन पहले ही राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से यूजीसी को पत्र लिखा गया था।


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