Odisha: कालिया योजना में शामिल एक लाख चार हजार 76 किसान अयोग्य घोषित

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा सरकार की लोकप्रिय कालिया योजना को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार ने गरीब किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया था। विधायक सौम्य रंजन पटनायक, प्रफुल्ल सामल व दासरथी गमांगो के अलग-अलग सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने डा. अरुण कुमार साहू ने गुरुवार को विधानसभा में जो जवाब दिए हैं, उससे पता चला है कि एक लाख चार हजार 76 किसान अयोग्य घोषित हुए हैं। इनसे पैसा वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया अभी धीमी पड़ी है। कृषि मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि खेती के लिए किसान को मदद करने के उद्देश्य से योजना में लाभुकों के चयन के लिए कृषि विभाग की तरफ से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सूची एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की सूची का प्रयोग किया गया था।

उक्त सूची में जिनका नाम नहीं था, उन्हें आवेदन पत्र देने को कहा गया था। विधायक प्रफुल्ल सामल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री साहू ने कहा है कि योजना में अबतक 36 लाख 50 हजार 873 छोटे तथा 17 लाख चार हजार 733 भूमिहीन किसान परिवार को लाभ मिला है। उधर, विरोधी दल के नेता प्रदीप्त नायक ने कहा कि राज्य सरकार ने कालिया योजना केवल वोट के लिए शुरू की थी। इसके जरिए कई करोड़ रुपये दलीय कार्यकर्ताओं के खाते में जमा किए गए हैं। वोट मिलने के बाद सरकार अब नाटक कर रही है। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति ने कहा कि चुनाव आने पर सरकार कालिया, बलिया, नेलिया जैसी योजना लाती है। कालिया योजना में एक लाख नहीं, बल्कि पांच लाख से अधिक अयोग्य किसान पैसा उठा चुके हैं। वहीं, बीजद सदस्य उमाकांत सामन्तराय ने कहा कि किसान हित के लिए सरकार समर्पित है। जिस गांव में जाते हैं, किसान कहते हैं कि उन्हें कालिया योजना की राशि मिली है। विरोधी दल के नेता राजनीति कर रहे हैं।

जानें, क्या है कालिया योजना

ओडिशा में कालिया योजना की शुरुआत 21 दिसंबर 2018 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य लघु व सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।