भुवनेश्वर, जेएनएन। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी, एसटी) मंत्री रमेश चंद्र माझी ने दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों की शिक्षा, आíथक व सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने के मामले में ओडिशा सरकार देश में अव्वल स्थान पर है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत 4 लाख 12 हजार लोगों को जमीन का पट्टा मिला है।

राज्य सरकार ने इसी साल विशेष आदिवासी विकास परिषद का गठन किया है। इसमें 117 ब्लाक के 2022 ग्राम पंचायत, 18687 गांव के 14 लाख आदिवासी शामिल होंगे। मंत्री ने गुरुप्रिया सेतु आदिवासियों के विकास का प्रमुख मार्ग करार दिया। उन्होंने कहा कि गुरुप्रिया सेतु से 161 गांव के लोगों को लाभ हुआ है। हर गांव में रास्ता, हर गांव में बिजली सुविधा मुहैया कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस क्षेत्र में ओडिशा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड से कहीं आगे है।

मलकानगिरी, नवरंगपुर जिला को रेल से जोड़ने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ बराबर की सहभागिता निभा रही है। इसके लिए उन्होंने सांसद बलभद्र माझी के योगदान को अतुलनीय बताया। मंत्री ने विरोधी पाíटयों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजद सरकार यदि विकास नहीं करती तो विधानसभा में 117 सीट नहीं जीत पाती। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा को विकास का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि ओडिशा सरकार ओबीसी बच्चों के लिए 10 हजार हॉस्टल बना रही है।