ओडिशा कैबिनेट: पुरी के अस्तरंग में बनेगा 34 करोड़ का मत्स्य बंदरगाह, 4 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पुरी में मत्स्य ...और पढ़ें
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा साझा किया।
HighLights
युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान।
कक्षा 9-10 के छात्रों को मिलेंगी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा में सुधार।
जासं, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 11 विभागों के कुल 16 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई देकर की।
इसके बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा साझा किया। कैबिनेट में मत्स्य एवं पशुपालन, उद्योग, कौशल विकास, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, शिक्षा और आपदा प्रबंधन विभागों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।
पुरी के अस्तरंग में बनेगा मत्स्य बंदरगाह
17वीं ओडिशा विधानसभा के सातवें सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के प्रमुख फैसलों के तहत पुरी जिले के अस्तरंग में 33.81 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मत्स्य बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा।
इससे तटीय क्षेत्र में मछली कारोबार, प्रसंस्करण और इससे जुड़े रोजगार के अवसरों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या से निजात पाने के लिए वर्षा जल निकासी और विकास कार्यक्रम के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि तय की गई है।
4.20 लाख युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
राज्य के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कौशल विकास योजना के तहत 4.20 लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
स्कूली शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों पर बड़ा फैसला
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा नौवीं एवं दसवीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
साथ ही, प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति प्रक्रिया तथा शिक्षकों व अधिकारियों की सेवा नियमावली, 1997 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से राज्य के बुनियादी ढांचे, युवाओं के कौशल संवर्धन और शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी।
