ओडिशा में शिक्षकों के लिए 'नो वर्क-नो पे' व्यवस्था लागू

जासं, भुवनेश्वर : राज्य उच्चशिक्षा विभाग ने मनमानी छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इसके तहत अब बगैर अनुमति की छुट्टी लेने वाले शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चशिक्षा विभाग ने 'नो वर्क-नो पे' नियम को अब कड़ाई से लागू कर दिया गया है। वहीं सरकारी कॉलेज के अध्यापकों द्वारा छुट्टी लेकर रैली या धरने में भाग लेने पर उन्हे जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा तथा अनुदान प्राप्त कॉलेजों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा। उच्चशिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र ने राज्य के सभी सरकारी एवं अनुदानप्राप्त कॉलेजों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कर उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में जानकारी दे दी है।

उच्च शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि सरकार विभाग में कई योजनाओं में परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। उन्होने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा छुटटी लेने पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। अध्यापक नियमानुसार छुट्ठी ले सकते हैं पर उसके लिए उन्हे संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि अधिक छुट्ठी लेने के कारण अध्यापक कोर्स खत्म नहीं करवा पाते हैं, जिसके चलते छात्र-छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इस पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए है।