राज्य में दो अक्टूबर से लागू की जाएगी नई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था: मुख्यमंत्री
ओड़िशा सरकार ने आपके ही पैसे से आपके लिए नई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।
भुवनेश्वर, जेएनएन। हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात (आम मुख्यमंत्री आम कथा) कार्यक्रम के जरिए नए खाद्य सुरक्षा कानून की घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। राज्य सचिवालय से शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिले के लोगों के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राशन मुहैया करा रही है। इससे राज्य के लाखों लोगों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।
इस संदर्भ में राज्य सरकार की तरफ से बारं-बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है मगर केन्द्र सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में ओड़िशा सरकार ने आपके ही पैसे से आपके लिए नई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई व्यवस्था आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूरे प्रदेश भर में शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत राज्य के सभी गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गरीबों को खाद्य सुरक्षा से वंचित होने नहीं दूंगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हर समय खाद्य सुरक्षा पर जोर देते रहा हूं। 2008 में हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए प्रति किलो 2 रुपया चावल की व्यवस्था की। इस योजना की सफलता के अनुभव के आधार पर 2013 से 1 रुपया प्रति किलो चावल गरीब परिवार को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में उस समय का बहुत बड़ा कदम था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 2014 में घोषणा की थी हम अपनी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जो अब कार्यकारी होने जा रही है। इस व्यवस्था से 34 लाख 44 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद जहां गरीब वर्ग के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है तो वहीं विरोधी राजनीतिक पार्टियां इसे आगामी आम चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री आज तक कहां थे। वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष समीर महांती ने कहा कि वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनावी इश्तेहार में यह घोषणा की थी तो आज तक यह घोषणा क्यों नहीं पूरी की।