राष्ट्रीय शिक्षानीति में अधिक धन का हो प्रावधान : शिक्षा मंत्री

संसू, भुवनेश्वर : राष्ट्रीय शिक्षानीति पर मंथन करते हुए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को कई सुझाव दिए गये हैं। इसे लेकर आयोजित सलाहकार बैठक की अध्यक्षता करते हुए उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू ने कहा कि शिक्षा बजट में और अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में मात्र 3 फीसद शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है जो देश के 800 से अधिक विश्वविद्यालय 40 हजार से अधिक कॉलेजों की बड़ी संख्या को देखते हुए नाकाफी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मॉडल डिग्री कॉलेज खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के साथ च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया है। साथ ही प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कॉलेज के अध्यक्षों, शिक्षाविदों, शिक्षक संगठनों तथा अभिभावकों से नई शिक्षानीति के लिए सुझाव की अपील की है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षानीति पर 31 जुलाई तक केंद्र को प्रस्ताव दिया जाना है।