किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार

जासं, भुवनेश्वर : पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी घोषणा के बाद ओडिशा सरकार पर दबाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही कह चुके हैं कि इन राज्यों में भाजपा की हार के पीछे किसानों की नाराजगी थी। ओडिशा में भी किसानों की नाराजगी एवं आंदोलन जग जाहिर है जो शासक बीजू जनता दल (बीजद) के लिए महंगा पड़ सकता है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय में किसानों के कर्जमाफ करने के लिए पैकेज तैयार करने की दिशा में तैयारी शुरू करने की बात सामने आ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि किसानों की कर्जमाफी मुद्दे की समीक्षा की जा रही है। हालांकि पूरा कर्जा माफ करने के लिए वित्त विभाग तैयार नहीं है, जिस पर अब दबाव बढ़ रहा है। किसानों को संतुष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आसाम व राजस्थान की सरकार कदम उठा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पटनायक ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार कहा है कि उनकी सरकार किसानों की नाराजगी खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है।

जानकारों की माने तो आगामी 26 दिसंबर को बीजद के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पटनायक विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाकर किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की संभावना है। समवाय विभाग, वित्त विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक एवं सभी केंद्रीय समवाय बैंक के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग कर राज्य समवाय बैंक संचालन निदेशक की चर्चा किसानों के लिए पैकेज घोषणा की तरफ संकेत कर रहा है। राज्य स्तरीय वर्कर्स कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्ज है। इतनी भारी राशि माफ करने के लिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राज्य पर वैसे ही 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। राज्य का वित्तीय घाटा वर्तमान समय में 3.75 प्रतिशत है। ऐसे में किसानों का पूरा कर्ज माफ करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।