भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा सरकार की तरफ से शुरू की गई मो सरकार योजना को मिल रही सफलता के बाद  विभाग को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। किसानों को सही ढंग से सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, किसानों की आय दुगुनी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कृषि विभाग को मो सरकार योजना में शामिल करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य लोकसेवा भवन में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया जाने की जानकारी कृषि सचिव सौरव गर्ग ने दी है। कृषि सचिव ने कहा है कि गुरुवार से ही राज्य के कृषि विभाग 5टी योजना में काम करेंगे। सरकार किसानों के साथ सीधे बात करेगी और उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए उनके विचारों को सुनेगी। किसी भी प्रकार का आरोप आने के बाद उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। कृषि सचिव गर्ग ने कहा है कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। यहां उल्लेखनीय है कि ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य है और किसानों का विकास किए बगैर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में सरकार ने सीधे तौर पर किसानों से संपर्क कर उनकी समस्या दूर करने के लिए मो सरकार योजना को लागू किया है। 

5टी योजना में उच्च शिक्षा विभाग भी शामिल

7 घंटे अनिवार्य होगी अध्यापकों की हाजिरी उसी तरह से ओड़िशा में उच्च शिक्षा विभाग को भी ट्रांसपरेंसी, टीमवर्क, टेक्नोलाजी, टाइम एण्ड ट्रांसफार्मेशन (5टी) योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए विभाग की तरफ से 17 सूत्री एक्शन प्लान के साथ नोडल आफिसर को नियुक्त किया गया है। एक्शनप्लान में स्कालरशिप काउंसिल गठन करने की बात भी उल्लेख की गई है। 5टी लागू हो जाने से अध्यापकों की शिक्षानुष्ठान में उपस्थिति सात घंटा अनिवार्य होगी जबकि 75 प्रतिशत हाजिरी न होने पर छात्र-छात्रा परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इस योजना के लागू किये जाने से मेधावी छात्र होने पर भी लैपटाप योजना में धनी छात्रों को शामिल नहीं किया जाएगा। एसएमएस एवं वेबसाइट के माध्यम से छात्र-छात्रा इस संदर्भ फीडबैक ले सकेंगे।

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Posted By: Babita kashyap

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