हमारी लड़ाई मांग पूरी न होने तक जारी रहेगी: किसान नेता अक्षय कुमार

भुवनेश्वर, जासं। प्राइस, प्रेस्टिज, पेंशन की मांग को लेकर राज्य भर से राजधानी आ रहे किसानों के जत्थे को राजधानी में पीएमजी चौक धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हजारों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। जय किसान जय जवान का नारा लगाते हुए धारा 144 को बेखातिर कर किसानों का जत्था सोमवार को पुलिस बैरिकेड को तोड़कर जैसे ही राजधानी में घुसने का प्रयास किया पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए एक एक कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस गिरफ्तारी पर किसान नेता अक्षय कुमार ने कहा कि हम किसी प्रकार की हिंसा करने के लिए राजधानी नहीं आए हैं। किसान अहिंसा को मानते हैं और अहिंसा के तहत ही हम अपना आन्दोलन जारी रखेंगे। यह हमारा पहला आन्दोलन नहीं है, हमारी लड़ाई किसानों का हक मिलने तक जारी रहेगा। यदि किसानों को राजधानी में प्रवेश वर्जित है तो फिर नेताओं को भी हम गांवों में घुसने नहीं देंगे।

प्राप्त जानकारी अनुसार रविवार रात भर तमाण्डो एवं हंसपाल में डेरा डालने वाले किसानों का जत्था जैसे ही सोमवार को राजधानी के लिए रवाना हुआ खण्डगिरी चौक पर पुलिस ने सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। अपनी मांग पर अटल किसानों का कहना है कि यदि सरकार हमें राजधानी में प्रवेश करने नहीं देगी तो फिर हम नेताओं को गांव में नहीं घुसने देगे। गिरफ्तारी के दौरान एक महिला किसान बेहोश हो गई थी। किसानों के साथ रैली में शामिल कांग्रेस नेता प्रदीप माझी ने कहा कि सरकार पुलिसिया गुंडा लगाकर किसानों के हक को छीन नहीं पाएगी। सरकार यदि किसानों की मांग को नहीं मानेगी तो फिर ओड़िशा को ठप कर दिया जाएगा।

वहीं राजधानी के बाहर हंसपाल चौक पर किसानों का विशाल जत्था अपनी मांग को लेकर सड़क पर धरना में बैठा रहा है। पुलिस हंसपाल में ही बैरिकेड लगाकर किसानों को राजधानी की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया और दोपहर दो बजे के बाद एक-एक कर किसानों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार किसानों की यह पदयात्रा राज्यभर से 29 अक्टूबर से निकली है जो पैदल मार्च करते हुए राजधानी तरफ बढ़ रही थी।

सरकार ने गठित मंत्री स्तरीय कमेटी

किसानों के उग्र रूप को देखने के बाद सरकार ने किसानों की मांग पर विचार करने के लिए वित्तमंत्री शशि भूषण बेहेरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी टर्म आफ रेफरेंस तैयार करेगी।टर्म आफ रेफरेंस के आधार पर किसानों की मांग पर चर्चा की जाएगी। कृषि, पंचायतीराज एवं समवाय मंत्री को कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वित्तमंत्री शशि भूषण बेहेरा ने कहा कि किसानों के हित के लिए राज्य सरकार ने कई निर्णय लिया हैं। किसानों को कर्ज देने से लेकर जल सिंचाई बजट को बढ़याा गया है। कृषि कैबिनेट हुई है। किसानों का धान की कीमत देने के लिए भी विधानसभा में गृह कमेटी बनायी गई है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में केन्द्र सरकार से भी चर्चा की है। किसानों की मांग को लेकर आज मंत्री स्तरीय कमेटी बनायी गई है।

भाजपा एवं कांग्रेस ने सरकार को बताया किसान विरोधी

भाजपा एवं कांग्रेस ने राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष बसंत पंडा ने कहा कि किसान जनतांत्रिक ढंग से आन्दोलन कर रहे हैं। इसे रोकना ठीक नहीं है। राज्य सरकार किसानों को बार बार आश्वासन देकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सरकार किसानों के साथ चर्चा कर उनकी मांग पर विचार करनी चाहिए। वहीं विरोधी दल के नेता नरसिंह मिश्र ने भी सरकार की कड़ी समालोचना की है।