ओडिशा के लोगों की आंख में धूल झोंक रही सरकार: धर्मेंद्र प्रधान
प्रधान ने अपने पत्र में किस योजना में कितने घर तैयार किए गए हैं, इसका उल्लेख करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गरीब लोगों को पक्का घर मामले में झूठा तथ्य देकर विज्ञापन के जरिए ओडिशा सरकार राज्यवासियों की आंख में धूल झोंक रही हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में यह आरोप लगाते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने को अनुरोध किया है। मंत्री प्रधान ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि किस योजना में कितने घर बने हैं, इसकी जांच की जाए।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को लिखे पत्र में प्रधान ने उल्लेख किया है कि बीजू पक्का घर योजना में वर्ष 2014 से आज तक ग्रामीण इलाकों में 17 लाख कच्चे मकान को पक्का घर में तब्दील किए जाने की बात राज्य सरकार ने रथयात्रा के मौके पर विज्ञापन के जरिए प्रकाशित किया है। राज्य सरकार ने अपनी रूरल हाउसिंग वेबसाइट में बीजू पक्का घर योजना, बीजू पक्का घर योजना खदान एवं निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना में कुल 2.8 लाख घर निर्माण करने की बात दर्शाई है। केंद्र सरकार की योजना में बनाए गए पक्के घरों को राज्य सरकार अपनी योजना में किए जाने की बात बताकर गलत प्रचार कर रही है। प्रधान ने अपने पत्र में किस योजना में कितने घर तैयार किए गए हैं, इसका उल्लेख करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
इसके साथ ही प्रधान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से पक्का घर मामले में एक सक्रिय जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी अनुरोध किया है। बताया है कि इस जन जागरूकता कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी योजनाओं के बारे में ओडिशावासियों को पता चलेगा और वे अंधेरे में नहीं रहेंगे। अपने पत्र में प्रधान ने उल्लेख किया है कि 2016 में ग्रामीणों के लिए 10 लाख बीजू पक्का घर करने की बात राज्य सरकार ने विज्ञापन के जरिए प्रकाशित किया था। प्रधान ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के गरीबों के लिए पक्का घर योजना में बनने वाले घरों को दलीय आधार पर बांटा गया है।