मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया राहत कार्यो में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फणि तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया उन्होंने कहा है कि लोगों का सहयोग मिलने पर सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
भुवनेश्वर, जेएनएन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को पुरी सर्किट हाउस में फणि तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्य में तेजी लाने तथा तत्काल बिजली सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आगामी एक सप्ताह के अंदर जिले में हुए नुकसान का आकलन कर लोगों के पास सहायता राशि पहुंचाने को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि पुरी शहर की रौनक बहुत जल्द अपने ऐतिहासिक स्वरूप स्थापित हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों का सहयोग मिलने पर सभी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली मरम्मत कार्य के दौरान जान गंवाने वाले लिंगराज राव के प्रति शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुरी में जिन परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 50 किलो चावल दिया जाएगा। इसी तरह बिजली न आने तक हर परिवार को 2.5 लीटर केरोसिन प्रतिदिन दिया जाएगा।
यहां उल्लेखनीय है कि फणि तूफान के कारण पुरी में बिजली सेवा पूरी तरह से ठप है। हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली सेवा बहाल करने के लिए पुरी में 10 हजार कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। पुरी की स्वभाविक स्थिति लौटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पहले चरण में पुरी को एक फीडर से बिजली उपलब्ध कराई गई है, वहीं नीमापड़ा एवं कोणार्क एनएसी में गुरुवार से बिजली सेवा बहाल कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने दिया भुवनेश्वर में अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचालन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भुवनेश्वर में अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचालन केंद्र स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक एवं एशिया विकास बैंक (एडीबी) के अधिकारियों को प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने यह केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार की सुविधा देने की बात भी कही है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक एवं एडीबी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। यह मुलाकात वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव दिया।
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