Odisha: ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में, ऑनलाइन सवाल-जवाब की होगी व्यवस्था
Odisha ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने बताया कि 29 जनवरी संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में नियमानुसार मुख्यमंत्री व राज्यपाल से जरूरी विचार-विमर्श लेने व अनुमति के बाद विधानसभा का सत्र तय किया जाएगा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। Odisha: ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में शुरू होगा। परंपरा के अनुसार, इस सत्र में सबसे ज्यादा कार्य दिवस होंगे। कोराना महामारी के बीद इस लंबे सत्र के लिए अभी से सभी जरूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह अधिवेशन पेपर लेस होगा। यह जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि नए निर्णय के अनुसार, विधायकों को ऑनलाइन सवाल पूछने और उत्तर मुहैया कराने के लिए विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 29 जनवरी संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में नियमानुसार, मुख्यमंत्री व राज्यपाल से जरूरी विचार-विमर्श लेने व अनुमति के बाद विधानसभा का सत्र तय किया जाएगा। इस सत्र किसी भी सरकारी कार्य के लिए कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सभी सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
इसी तरह से इस बार विधायकों को पहली बार ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा उपलब्ध होगी। नावा एप्स के जरिये विधायक अपने मोबाइल से विधानसभा कार्यालय से सवाल पूछ सकते हैं। विधानसभा कार्यालय की तरफ से निश्चित विभाग के साथ संपर्क उस सवाल का जवाब संबंधित विधायक को उसी माध्यम से दिया जायेगा। जो भी विधायक चाहेंगे, इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। विधानसभा अधिवेशन संपन्न होने के बाद विधायकों को इस संदर्भ में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे देश में राज्य विधानसभा को कागज मुक्त करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसके बाद दूसरा नंबर ओडिशा प्रदेश का है। इस तरह से ओडिशा एक नई परंपरा को शुरू करने की ओर बढ़ चुका है।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी से प्रतिबंध के बीच 29 सितंबर से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया था। विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए मुलतवी घोषित किया है। इससे पहले विधानसभा में राज्य सरकार बहुचर्चित ओडिशा विश्व विद्यालय संशोधन कानून के साथ कुल पांच बिल को पारित कराने में सफल हुई है। ओडिशा वकील कल्याण कोष संशोधन बिल, ओडिशा म्यूनिसिपल कानून संशोधन बिल, ओडिशा इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट बिल, ओडिशा जीएसटी संशोधन बिल को सरकार ने सदन में पारित कराने के बाद एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए मुलतवी घोषित कर दिया है।