ओडिशा विधानसभा में 2019-20 आर्थिक वर्ष के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का पूर्ण बजट पेश
ओडिशा विधानसभा में वित्तमंत्री निरंजन पुजारी ने 2019-20 आर्थिक वर्ष के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को 2019-20 आर्थिक वर्ष के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का बजट वित्तमंत्री निरंजन पुजारी ने पेश किया। इसमें सबसे पहले कृषि बजट पेश किया गया है। कृषि बजट 20 हजार 714 करोड़ रुपया रखा गया है। प्रशासनिक व्यय के लि 57 हजार 350 करोड़ रुपया, वेतन के लिए 25 हजार 500 करोड़ रुपया, सूद देय के लिए 13 हार 300 करोड़ रुपया, आपदा प्रबंधन के लिए 4600 करोड़ रुपया, कार्यक्रम व्यय के लिए 74 हजार 600 करोड़ रुपया, सरकारी उद्योग के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
उसी तरह से शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में 19492 करोड़ रुपया, आदर्श विद्यालय के लिए 320 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति के छात्रावास के लिए 227 करोड़ रुपया, उच्च शिक्षा अनुष्ठान के आधारभूमि के लिए 150 करोड़, मेधावी छात्र वृत्ति के लिए 63 करोड़ रुपया, ओड़िआ विश्व विद्यालय स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याण योजना के लिए 1203 करोड़ रुपया, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का इलाज सुविधा, स्वास्थ्य एवं परिराव कल्याण विभाग के लिए 6828 करोड़ रुपया, फणि से प्रभावित इलाकों में 5 लाख घर के लिए 4820 करोड़ रुपया ममता योजना के लिए बजट में 305 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मिशन शक्ति के लिए 301 करोड़ रुपया, मिशन शक्ति गृह निर्माण के लिए अतिरिक्त 130 करोड़ रुपया, ग्रामीण इलाकों शहरी सुविधा मुहैया कराने के लिए 80 करोड़ रुपया, मधु बाबू पेंशन योजना के लिए 2120 करोड़ रुपया, किन्नर एवं भिखारी वर्ग के पुनर्वास के लिए 3147 करोड़ रुपया, भुवनेश्वर तथा राउरकेला स्मार्टसिटी के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
उसी तरह से सड़क, पुल एवं रेल सेवा के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 301 करोड़ रुपया, बीजू सेतु योजना में 181 सेतु के लिए 501 करोड़ रुपया, पुराने रेल प्रोजेक्ट के समाधान के लिए 10 करोड़ रुपया, पुलिस बैरक निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपया, पुलिस बैरक निर्माण एवं अन्य इंतजाम के लिए 701 करोड़ रुपया, एमएसएमई के लिए 192 करोड़ रुपये का खर्च अनुमान रखा गया है।
वनीकरण एवं पर्यटन के क्षेत्र में जंगल विभाग के लिए 1902 करोड़ रुपया, ग्रीन महानदी मिशन के लिए 51 करोड़ रुपया, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 194 करोड़ रुपया, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के लिए 11 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।