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Odisha: भाजपा का आरोप, केंद्रीय अनुदान खर्च नहीं कर पा रही है ओडिशा की सरकार

Odisha Government. राम माधव ने कहा कि ओडिशा सरकार केंद्रीय योजना में शामिल होने के लिए जरूरी प्रस्ताव नहीं भेज रही है और ना ही केंद्रीय अनुदान को सही ढंग से खर्च कर पा रही है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 02:02 PM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 02:02 PM (IST)
Odisha: भाजपा का आरोप, केंद्रीय अनुदान खर्च नहीं कर पा रही है ओडिशा की सरकार
Odisha: भाजपा का आरोप, केंद्रीय अनुदान खर्च नहीं कर पा रही है ओडिशा की सरकार

जासं, भुवनेश्वर। Odisha Government. केंद्रीय अनुदान को खर्च करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। विभिन्न योजना के लिए केंद्र जो अनुदान दे रही है, उसमें मात्र चार से छह फीसद राशि ही ओडिशा सरकार खर्च कर पा रही है।

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इस साल बजट में ओडिशा को 73596 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान मिलने की बात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कही है। राज्य भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए एवं उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं लाई है। इस साल केंद्रीय आम बजट के से भारत के किसान, महिला, युवा, जनजाति, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। खासकर ओडिशा जैसे राज्य में जनजाति दलित तथा पिछड़े वर्ग के लोग अधिक लाभान्वित होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए केंद्र सरकार की यह बजट वरदान साबित होगी। सभी राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर केंद्रीय बजट का लाभ उठा सकेंगी।

राम माधव ने कहा कि ओडिशा सरकार केंद्रीय योजना में शामिल होने के लिए जरूरी प्रस्ताव नहीं भेज रही है और ना ही केंद्रीय अनुदान को सही ढंग से खर्च कर पा रही है। विभिन्न योजना में केंद्र जो राशि दे रही है उसका मात्र चार से छह फीसद ही राशि राज्य सरकार खर्च कर पा रही है। राममाधव ने कहा कि इस साल केंद्रीय शुल्क में राज्य के भाग, केंद्रीय अनुदान एवं रेल विकास के लिए 73596 करोड़ रुपये का अनुदान ओडिशा को मिलने जा रहा है। राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए केंद्र सरकार सदैव तैयार है।

राज्य सरकार केंद्रीय अनुदान को खर्च नहीं कर पा रही है और उल्टा केंद्र पर आरोप लगाती है। किसानों के फसल को मार्केट में पहुंचाने के लिए किसान रेल एवं किसान उड़ान व्यवस्था शुरू की गई है। स्टार्टअप प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई व्यवस्थाएं की है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राममाधव ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजना की जानकारी देने के साथ राज्य सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है।

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