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ब्रह्मा परिवर्तन गड़बड़ी को लेकर भाजपा हमलावर

श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के ब्रह्मापरिवर्तन (नवकलेवर) गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने के मामले में भाजपा ने श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक के खिलाफ तीखा हमला बोला है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Sep 2018 04:19 PM (IST)Updated: Sat, 29 Sep 2018 04:19 PM (IST)
ब्रह्मा परिवर्तन गड़बड़ी को लेकर भाजपा हमलावर
ब्रह्मा परिवर्तन गड़बड़ी को लेकर भाजपा हमलावर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के ब्रह्मापरिवर्तन (नवकलेवर) गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह बात भाजपा प्रवक्ता पीतांबर आचार्य ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कही।

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उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना जनतंत्र के खिलाफ है, असंवैधानिक है। ब्रह्मा परिवर्तन गड़बड़ी रिपोर्ट को दबाकर रखना ओडि़या जाति एवं जगन्नाथ संस्कृति के खिलाफ एक षडयंत्र है। आचार्य ने कहा कि श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक प्रदीप्त कुमार महापात्र ने इस तरह का असंवैधानिक निर्णय तीसरी मंजिल (मुख्यमंत्री कार्यालय)के इशारे पर लिया है। उन्होंने कहा कि महापात्र ने जिसके भी इशारे पर इस तरह का निर्णय लिया है, भाजपा उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह संसद या संविधान से ऊपर नहीं हैं। श्रीमंदिर कानून के बल पर नियुक्ति पाने वाले वह एक अधिकारी हैं। प्रभु जगन्नाथ प्रदीप्त महापात्र की जागीर नहीं हैं। साढ़े चार करोड़ ओड़िया के आराध्य देवता हैं, ऐसे में उनके बारे में सभी बात जानने का अधिकार प्रत्येक ओडिशावासी को है।

यदि इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो पार्टी कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ब्रह्मा गड़बड़ी कार्य से जुड़े सेवायत को पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने कहा कि नवकलेवर के समय ब्रह्मा परिवर्तन के समय जो सेवायत विवाद के घेरे में आए थे उन्हें राज्य सरकार ने निगम अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया है। श्रीजगन्नाथ की आस्था के साथ खिलवाड़ कर ब्रह्मा परिवर्तन गड़बड़ी करने वाले विवादित सेवायतों को राज्य सरकार द्वारा इस तरह पुरस्कृत करने के पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पुरी के गजपति महराज दिव्य सिंहदेव की अध्यक्षता में हुई श्रीमंदिर संचालन कमेटी की बैठक में नवकलेवर के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया था। बैठक में सूचना का अधिकार के तहत भी उक्त रिपोर्ट की जानकारी नहीं दिए जाने पर सहमति बनी थी।


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