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विद्यालय सुरक्षा कमेटी ने जिलाधीश कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के कुल 14 हजार 379 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के लिए घोषणा की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 01:33 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 01:33 PM (IST)
विद्यालय सुरक्षा कमेटी ने जिलाधीश कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन
विद्यालय सुरक्षा कमेटी ने जिलाधीश कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

जासं, कटक : राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के कुल 14 हजार 379 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के लिए घोषणा की है। ऐसे में कटक जिले के 448 स्कूल समेत कटक नगर निगम अधीन रहने वाले 25 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए विद्यालय सुरक्षा कमेटी ने कटक जिलाधीश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस बारे में कमेटी की ओर से ज्ञापन भी जिलाधीश को सौंपा गया है। विद्यालय सुरक्षा कमेटी के कटक नगर सलाहकार व शेखबाजार पूजा कमेटी के अध्यक्ष राजकिशोर नायक, संयोजक तरुण सेन नायक, सुकांत नायक, नागरिक मंच के संयोजक चितरंजन महांती, पूर्व पार्षद शेख सलीम उल्ला, गौरंग चरण साहू, बंशीधर जेठी प्रमुख इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में कम छात्र-छात्राओं की मौजूदगी को लेकर राज्य सरकार ने यह जो निर्णय लिया है, यह सरासर गलत है। राज्य में मौजूद इन स्कूलों में कैसे छात्र- छात्राओं की संख्या बढ़ायी जा सके उस बारे में सरकार को अधिक ध्यान देने की जगह इन्हें बंद किया जा रहा है। ऐसे में गरीब बच्चे कहां जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। इस तरह के निर्णय लेकर सरकार शिक्षा का व्यापारी करण करने में जुटी है। अगर यह तमाम स्कूल बंद हो गए तो राज्य के विभिन्न गांव और शहरों में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ाई से मुंह फेर लेंगे। प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से निश्चित तौर पर इन प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में विद्यालय सुरक्षा कमेटी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन को तेज करेगी। आंदोलनकारियों ने एक शोभायात्रा में आकर जिलाधीश कार्यालय के सामने पहुंचने के बाद नारेबाजी किए और आयोजित प्रतिवाद सभा में कमेटी के नेता इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधे।

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