Odisha Budget: वित्तमंत्री निरंजन पुजारी ने पेश किया ओडिशा का बजट, जानें खास बातें

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। Odisha: वित्तमंत्री निरंजन पुजारी ने सोमवार को ओडिशा विधानसभा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में वर्ष 2021-22 आर्थिक साल के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने कहा कि यह बजट पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। इस साल पेश किए गए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये में से एक लाख 25 हजार 600 करोड़ रुपये शुल्क व अनुदान से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 44 हजार 400 करोड़ रुपये कर्ज के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ओडिशा का कुल कर्ज का परिमाण 18 हजार 465 करोड़ रुपये रहने की बात वित्तमंत्री ने कही है। वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद इस साल 10 प्रतिशत राजस्व आय बढ़ने का अनुमान किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि बजट के लिए 17468 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि पुरी के लिए अबड़ा योजना में 542 करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है। एकाम्र क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये, समलेई के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। राउरकेला में हॉकी स्टेडियम के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के लिए कुल 9164 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए कुल 24 जार 370 करोड़ रुपये, एक रुपये के चावल के लिए 969 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आपदा के समय बजिली आपूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपये, हाथी करिडर बिजली आपूर्ति के लिए 120 करोड़ रुपये, बीजू एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना है। बीजू सेतु योजना के लिए 912 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नए एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये, बरमुंडा बस टर्मिनल के लिए 100 करोड़ रुपये, कटक में बस टर्मिनल के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सागरमाला योजना में कोस्टल हाइवे के लिए 34 करोड़ रुपये, लैंडबैंग के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। छोटे, मझोले तथा मध्यम उद्योग के लिए 465 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी समूचे मानव जाति के लिए बड़ा संकट थी। हमारी सरकार के सकारात्मक चिंतन से इस महामारी का मुकाबला किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओड़िशा के प्रयास की सराहना की है। वित्तमंत्री ने कहा कि ई बजट पेश करने वाला ओड़िशा शायद देश का पहला राज्य है। वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के सटिक नीति के कारण प्रदेश की आर्थिक अभिवृद्धि राष्ट्रीय दर से बेहतर बजट में किसान, स्वयंसहायक गुट को अधिक कर्ज देने की योजना बनायी गई है। कालाहांडी व नवरंगपुर में दो मध्यम जल सिंचाई प्रोजेक्ट की व्यवस्था की गई है।

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में प्रशासनिक व्यय के लिए 85 हजार करोड़ रुपये, कार्यक्रम व्यय के लिए 75 हजार करोड़ रुपये, आपदा प्रशमन के लिए तीन हजार 50 करोड़ रुपये, स्थानीय निकाय संस्था व विकास संस्था हस्तांतर के लिए छह हजार 950 करोड़ रुपये रखा गया है। 2021-22 आर्थिक साल के लिए 25788 करोड़ रुपये की पूंजी ख्रर्च अनुमान किया गया है, जो कि राज्य के निजी उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल सिंचाई के लिए बजट में 2258 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए 710 करोड़ रुपये, पार्वतीगिरी जल सिंचाई योजना के लिए 860 करोड़ रुपये, गहरे नलकूप खुदाई के लिए 389 करोड़, नवकृष्ण चौधुरी जल सिंचाई योजना के लिए 77 करोड़ रुपये रखा गया है। कालिया योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें बीज के लिए 100 करोड़ रुपये व खाद के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। उद्यान खेती के लिए 132 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 450 करोड़ रुपये, आपदा त्वरित क्षतिपूरण के लिए 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मछली व पशुपालन विभाग के लिए 1415 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। इसमें जेटी व मछली पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पशु चिकित्सा के लिए पशु हेल्प लाइन सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय स्थापित किया जाएगा। बजट पेश करने के बाद प्रमिला मलिक ने प्रस्तावित बजट को परामर्शदाता कमेटी के पास भेजने की सलाह दी इसके विधानसभा अध्यक्ष ने उक्त प्रस्तावित बजट को परामर्शदाता कमेटी के पास भेज दिया है।