जासं, भुवनेश्वर : राज्य में पूंजी निवेश के लिए सरकार की ओर से एक और अहम कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव अजीत कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनाई गई सिगल विडो कमेटी में आठ प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इन प्रोजेक्टों में कुल 1609.49 करोड़ रुपये निवेश होगा और इससे 1450 लोगों को नियुक्ति मिलेगी।

मुख्य रूप से खाद्य प्रक्रिया करण, पेट्रो केमिकल, प्लास्टिक, पर्यटन, इस्पात एवं आधार भूमि विकास आदि के क्षेत्र में आए प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में गंजाम जिला के गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र में टाटा कंपनी की वेंडिग तथा पैकेजिग यूनिट शामिल है। खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र की इस परियोजना में 83.53 करोड़ रुपये निवेश होगा, जिसमें 294 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। झारसुगुड़ा जिला में रूनाया मेटसोर्स की तरफ से एक कोयला तारपीच प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा जिसमें 211 करोड़ रुपये निवेश एवं 212 लोगों को नियुक्ति, कटक जिला के रामदासपुर औद्योगिक क्षेत्र में एचडीपीई थर्मो प्लास्टिक पाइप कारखाना निर्माण में 60.06 करोड़ रुपये निवेश एवं इसमें 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। भुवनेश्वर में आपीजे सुरेंद्र पार्क होटल उद्योग क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा। इससे पर्यटन क्षेत्र में 150 लोगों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। इसी तरह खुर्दा में कमात होटल की स्थापना जिसमें 51 करोड़ रुपये निवेश कर 160 लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। केंदुझर जिला के त्रिवेणी अर्थ मूवर्स द्वारा 948 करोड़ रुपये के निवेश से एक भूतल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस्पात क्षेत्र के इस प्रोजेक्ट में 217 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। अनुगुल जिला में सीटीईटी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 55 करोड़ रुपये निवेश कर एक कैट्रिज एक्सप्लोसिव उत्पादन कारखाना का निर्माण कर इसमें 177 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। जाजपुर जिला के कलिग नगर औद्योगिक क्षेत्र में आपीजे लॉजिस्टिक्स पार्क का 50 करोड़ रुपये के निवेश से विस्तार किया जाएगा जिसमें 90 लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्य सचिव ने इन योजनाओं को कार्यकारी करने के लिए जरूरी अनुमति एवं अनुमोदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। वेब पोर्टल के जरिए उद्योग विभाग से जाने वाले विभिन्न पूंजी निवेश प्रोजेक्ट संबंधित अनुमोदन को निर्धारित समय के अंदर अपलोड करने को भी कहा गया है। विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए जमीन का निश्चित मानक निर्धारित करने के लिए विकास सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने निर्देश दिया है।

Posted By: Jagran

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