सअर संप्रदाय को अजजा में शामिल करने सरकार गंभीर : मंत्री माझी

संसू, भुवनेश्वर : राज्य के सअर संप्रदाय को अनुसूचित जनजाति (अजजा) की मान्यता का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है। अजजा कल्याण मंत्री रमेश चन्द्र माझी ने विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सन 1985 में यह मसला केंद्र सरकार को भेजा गया था। सअर जनजाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव 2010 में केंद्र सरकार ने लौटा दिया था। इसके बाद अगस्त 2014 एवं अप्रैल 2018 में फिर से केंद्र सरकार के पास इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया है। अत: यह कहना गलत है कि राज्य सरकार सअर जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि सअर जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को लेकर पिछले कई दिनों से इस जनजाति के नेता मुखर हैं। शुक्रवार को सअर जनजाति के लोग बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे थे और विशाल रैली निकालकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। सअर जनजाति के नेताओं का आरोप है कि अंग्रेजी में उच्चारण को लेकर उपजे भ्रम के कारण उनका संवैधानिक हक मारा जा रहा है।