Coronavirus: प्रवासियों को रोजगार देने के लिए 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी ओडिशा सरकार
Coronavirus. प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार देने एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है।
जासं, भुवनेश्वर। Coronavirus. देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार देने एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी काम-धंधे बंद हो जाने के कारण घर लौट आए हैं, ऐसे में आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने यह पैकेज घोषित किया है। यह राशि जून 2020 से मार्च 2021 के बीच खर्च की जाएगी। प्रवासियों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नवीन पटनायक सरकार के पांचवीं पारी के एक साल पूर्ति के मौके पर हुई इस कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी ने मीडिया बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 24 लाख 56 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। पान की खेती करने वाले 4 हजार किसानों के लए 16 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 10 हजार किसान एवं 5 हजार स्पेशल हेल्थ ग्रुप (एसएचजी) को मशरूम की खेती करने के लिए मदद दी जाएगी। 3 हजार किसानों को फूल की खेती करने के लिए मदद की जाएगी। उसी तरह से मछली पालन के लिए 111.47 करोड़ रुपये खर्च करने का कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। स्कील डेवलेपमेंट के बाबत 140 करोड़ रुपये खर्च कर 40 हजार प्रवासियों को पंचायतीराज विभाग प्रशिक्षण देगा।
राजस्व, संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित करने के साथ सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2016 पर्यटन नीति में भी संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए इडको जमीन मुहैया कराएगी। होटल, रेस्टोरंट निर्माण के लिए इडको जमीन की व्यवस्था करेगी। अंडर ग्रेजुएट कोर्स को प्रोफेसनल कोर्स की मान्यता दी जाएगी। 3 से 6 साल के बच्चों को मुफ्त में जुता एवं श्वेटर दिया जाएगा। आसिका सुगर कोआपरेटिव सोसाइटी को 15 करोड़ रुपये की सहयाता राशि दी जाएगी। कैश क्रेडिट के आकार पर कर्ज लेने के लिए कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दिया है। यह रूपया गन्ना किसानों को आसिका कोऑपरेटिव सुगर लिमिटेड प्रदान करेगी।
ओरडा शक्ति विभाग के अधीन हो जाएगा। सोसाइटी एक्ट में बदलाव करते हुए प्रत्येक 5 साल में नवीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अडिट करते समय यदि कोई विवाद होगा तो इसे लेकर विशेष फोरम में शिकायत की जा सकती है। एग्रीकल्चर एक्ट 1956 को संशोधन करने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। ईमार्केट के जरिए अपने उत्पाद किसान बेच सकेंगे। बटैया किसानों को कई सुविधा मिलेंगी। केंद्रीय नवोदय विद्यालय को एक रुपये किराए में जमीन दी जाएगी। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रस्वात पास हो गया है।
बालेश्वर जिले के सदर तहसील में हिडिगां में 3 एकड़ 50 डेसीमिल जमीन में एनडीआरएफ के एक कंपनी का हेडक्वाटर बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को बगीचा लगाने के लिए पौधे दिए जाएंगे। भद्रक जिले के धामरा में टेक्सटाइल पार्क एवं ढेंकानाल में मेडिकल पार्क बनाया जाएगा। 1 हजार एकड़ जमीन पर यह पार्क बनेगा। इस पार्क के लिए 6 से 7 हजार करोड़ रुपये निवेश करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य खाद्य सुरक्षा नीति में बंधुआ मजदूर शामिल होंगे। 192 नए ओएएस पदवी बनाई जाएगी।