अमेरिका की नजर में दादा-दादी नाना-नानी करीबी रिश्तेदार नहीं

वाशिंगटन, एपी। सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद ट्रंप सरकार ने यात्रा प्रतिबंध पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए प्रावधान छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों पर गुरुवार से ही लागू हो जाएंगे। बदले नियमों के तहत दादा-दादी, पोता-पोती, नाना-नानी, चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी, साला-साली, मंगेतर आदि करीबी रिश्तेदार के दायरे में नहीं आएंगे। ट्रंप सरकार ने दामाद, बहू और सौतेले भाई-बहन को करीबी रिश्तेदार माना है।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अमेरिका की यात्रा करने के इच्छुक छह मुस्लिम बहुल देशों (ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया) के नागरिकों और शरणार्थियों के लिए माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चों, वयस्क बेटा-बेटी, भाई-बहन आदि के साथ संबंधों को साबित करना जरूरी होगा। विदेश, कानून और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नए प्रावधानों के अनुरूप नए मानदंड तय करने में जुटे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप सरकार के यात्रा प्रतिबंध को आंशिक तौर पर लागू करने के फैसले के बाद से ही अमेरिकी दूतावासों को नए दिशा-निर्देश की प्रतीक्षा थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में करीबी संबंधी होने की बात की पुष्टि करने वालों को यात्रा प्रतिबंध से छूट देने की व्यवस्था दी है। ट्रंप सरकार ने नए दिशा-निर्देश इसी आधार पर तय किए हैं। अमेरिका के सरकारी वकीलों को इसी के आधार पर करीबी रिश्तेदार को परिभाषित करना पड़ा है। शीर्ष अदालत ने इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों से जुड़े लोगों को भी यात्रा प्रतिबंध के दायरे से अलग रखा है।

विमानन सुरक्षा और सख्त

अमेरिका ने विमानन सुरक्षा को और सख्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अमेरिका आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विशेष तौर पर जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य लैपटॉप प्रतिबंध के दायरे को बढ़ाने से रोकना है। नया प्रावधान तीन सप्ताह के अंदर प्रभाव में आ जाएगा।

इससे प्रतिदिन अमेरिका आने वाले 3.25 लाख यात्री और 105 देशों के 280 हवाई अड्डों से संचालित होने वाली 180 विमानन कंपनियों की तकरीबन दो हजार दैनिक उड़ानें प्रभावित होंगी। अमेरिका ने मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और तुर्की समेत आठ देशों के 10 हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए लैपटॉप प्रतिबंधित कर दिया था। एयरलाइंस फॉर अमेरिका ने गृह विभाग के फैसले की कड़ी आलोचना की है।