'पंचायत चुनाव में हिंसा को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त' ,राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग को दिए कड़े निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से नामांकन को लेकर विभिन्न जिलों से लगातार आ रही हिंसा की घटनाओं के बीच राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने शनिवार को राज्य चुनाव आयोग को कड़ा संदेश देते हुए निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव में हिंसा को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल ने चुनाव आयुक्त से कई मामलों पर पूछे सवाल

गुरुवार को चुनाव की हुई घोषणा के बाद पहली बार राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने शनिवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान राज्यपाल ने सिन्हा से राज्य के विभिन्न हिस्सों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में बाधा देने की आ रही शिकायतों, कानून व्यवस्था की स्थिति और आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा। राज्यपाल ने सवाल किया कि चुनाव के लिए क्या पर्याप्त फोर्स है? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या केंद्रीय बल ला रहे हैं?

चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं: राज्यपाल

सूत्रों के अनुसार, इसके जवाब में सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय बलों को लाने का फैसला आमतौर पर कोर्ट द्वारा लिया जाता है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अदालत ही इसका निर्णय लेगा।

बताया जा रहा है कि इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें शांतिपूर्ण नामांकन एवं चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भी राज्यपाल ने दोहराया कि किसी सूरत में अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संयोग से इस बैठक से पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर नामांकन दाखिल करने में विपक्षी उम्मीदवारों को दिए जा रहे बाधा व हिंसा की शिकायत की। उन्होंने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के बाद इसी मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र लिखा।

आयोग ने 13 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

इस बीच, राज्य चुनाव आयोग ने 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले बिना सर्वदलीय बैठक के आयोग द्वारा गुरुवार को अचानक चुनाव की घोषणा किए जाने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे।

नामांकन की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रहा आयोग

इस बीच, राज्यपाल से मुलाकात के बाद चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नामांकन की तारीख बढ़ाने पर आयोग विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा हम पूरी स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस दिन पांच जिलों- उत्तर व दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक भी की और स्थिति की जानकारी ली। सिन्हा ने कहा कि इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये संवेदनशील हैं।