कोडरमा, जागरण संवाददाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI(M) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना देश के लिए घातक साबित होगी। यह योजना युवाओं और देश के भविष्य के लिए किसी स्तर पर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का निजीकरण आगे चलकर घातक साबित होगा। मोदी सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। इसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। इसकी जगह भारतीय सेना में पूर्णकालिक बहाली करने की पहल करनी चाहिए।

गरीबों का घर चलाना मुश्किल हो गया है

CPI(M) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहा है देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति उन गरीबों की है जो हर दिन कमा कर जीवन यापन करते हैं। रोजमर्रा की चीजें साजिश के तहत महंगी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। मालूम हो कि बृंदा करात माकपा की दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में भाग लेने आई थीं।

दस लाख पद इस वक्त केंद्र सरकार में खाली

सीपीएम नेत्री ने कहा कि केंद्र में दस लाख से ज्यादा पद इस समय खाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इसे नहीं भर रही है। कोई बहाली नहीं निकाल रही है। साजिश के तहत इन पदों को केंद्र सरकार खाली रखना चाहती है। युवाओं को इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यह युवाओं की हकमारी है। देश में बेरोजगारी महामारी का रूप धारण कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने अनाज पर टैक्स लगाकर आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया गया है। युवाओं की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है।

जंगल तक बेच रही नरेंद्र मोदी की सरकार

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य पूर्व सांसद रामचन्द्र डोम ने कहा कि निजीकरण के बहाने जनता के मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। सरकार देश का सबकुछ बेच रही है। प्राइवेट कंपनियां आनेवाले दिनों में जनता पर शासन करेंगी। यहां तक कि वन कानून में संशोधन कर जंगलों को भी कारपोरेट के हाथों सौंपा जा रहा है। देश को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ सभी देशभक्तों को एक होकर संघर्ष करना होगा।

20 सितंबर को राजधानी रांची में विशाल रैली

राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि कोडरमा में काफी संघर्ष के बाद ढिबरा की खरीद के लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को झारखंड सरकार ने मुख्य एजेंसी नियुक्त किया है। एजेंसी की उदासीनता के कारण ढिबरा की खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। इस इलाके के लोग बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं। राज्य कमेटी ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक माह का राज्यव्यापी अभियान चलाकर 20 सितम्बर को रांची में विशाल रैली व आमसभा की जाएगी। इस अवसर पर सीपीएम राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय पासवान और जिला सचिव असीम सरकार भी मौजूद थे।

Edited By: M Ekhlaque