PM Awas Yojana: जरूरतमंदों को सिर ढकने के लिए मिलेगा घर, गोरखपुर में 5731 लाभार्थियों का खत्म होगा इंतजार

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर नगर निगम और चार नगर पंचायतों के 5731 लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास बनाने के लिए जल्द रुपये मिलने वाले हैं। 1562 लाभार्थियों को इसी महीने आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 4169 को जल्द पहली किस्त मिलने की उम्मीद है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने इन लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी है। सभी को तीन किस्तों में रुपये मिलेंगे।

तहसील से जांच के बाद शासन को भेजी गई सूची

नगर निगम और नगर पंचायतों के विस्तार के बाद शासन ने नए क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आवास देने का निर्णय लिया था। इसके तहत सर्वेक्षण कराया गया था। डूडा ने सर्वेक्षण के बाद संबंधित तहसील में जांच के लिए सूची भेजी थी। तहसील से जांच के बाद सूची शासन को भेजी जा चुकी है। इनमें गोरखपुर महानगर में 2366, नगर पंचायत पिपराइच में 339, मुंडेरा बाजार में 345, पीपीगंज में 482 और कैंपियरगंज में 637 लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह कुल 4169 नागरिकों के आवास का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है।

इनको इसी महीने मिल सकते हैं रुपये

नगर पंचायत कैंपियरगंज के 503, पीपीगंज के 703 और मुंडेरा बाजार के 356 लाभार्थियों का डाटा कम्प्यूटर में दर्ज किया जा रहा है। इनके आवास के लिए धन की स्वीकृति मिल चुकी है। नामित संस्था की देखरेख में काम शुरू होगा।

दो महीने में 22.79 करोड़ का भुगतान

डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर महीने में 195 लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए पहली किस्त, 755 को दूसरी किस्त और 2099 को तीसरी किस्त दी गई। पहली किस्त 50 हजार, दूसरी 1.5 लाख और तीसरी 50 हजार रुपये दी जाती है। इस तरह दो महीने में 22 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

उरुवा और घघसरा से 37 सौ का चयन

गोरखपुर: उरुवा और घघसरा नगर पंचायतों में डूडा ने सर्वेक्षण कर 37 सौ जरूरतमंदों का चयन किया है। इनकी सूची बनाकर तहसीलों पर भेज भी दी गई है। तहसील से लेखपाल जांच कर अंतिम सूची बनाएंगे। इसके बाद दोनों नवगठित नगर पंचायतों के जरूरतमंदों को भी आवास दिए जाएंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी जरूरतमंदों को छत दिए जाने की योजना है। शासन से सूची पास होने के बाद बजट मिलते ही नव चयनित लाभार्थियों के खाते में रुपये भेजे जाएंगे।