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Rejuvenating Ganga: गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ने दी आर्थिक मदद

भारत सरकार की ओर से शुरू की गई गंगा नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक की ओर से आर्थिक मदद दी गई है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 06:48 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 06:48 PM (IST)
Rejuvenating Ganga: गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ने दी आर्थिक मदद
Rejuvenating Ganga: गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ने दी आर्थिक मदद

नई दिल्ली, एएनआइ। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ( World Bank) की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को दी। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये (400 मिलियन डॉलर) की मंजूरी दी है। गंगा नदी के पुनरुद्धार परियोजना में 381 मिलियन डॉलर का लोन और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है।

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2011 से वर्ल्ड बैंक दे रहा प्रोजेक्ट को समर्थन

भारत सरकार के इस प्रयास को वर्ल्ड बैंक की ओर से वर्ष 2011 से ही समर्थन दिया जा रहा है। इस मिशन के डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा ने कहा, 'वर्ल्ड बैंक के पहले प्रोजेक्ट से नदी के किनारे 20 प्रदूषित हॉट स्पॉट में सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद मिली है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने बताया कि गंगा बेसिन में भारत के भूभाग का एक चौथाई भाग शामिल है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक संसाधन है। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

नदी किनारे प्रदूषण वाले 20 हॉट स्पॉट की हुई सफाई

वर्ल्ड बैंक के अनुसार,  इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत किया जा सकेगा। नदी बेसिन में करीब 50 करोड़ लोग रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर (भारत) जुनैद अहमद ने बताया कि पहली वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के किनारे 20 प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट्स में महत्वपूर्ण सीवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद की गई और यह दूसरा प्रोजेक्ट इसे सहायक नदियों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

 

नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को वर्ल्ड बैंक के निदेशक मंडल ने 25 जून को मंजूरी दी। इसके तहत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा। दीर्घावधि में इसे नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ' इससे भारत सरकार को गंगा बेसिन के रूप में बड़े और जटिल नदी बेसिन के प्रबंधन के लिए आवश्यक संस्थानों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।' 


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