महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माना कम करने की बात कही तो नितिन गडकरी ने दिया यह पावरफुल जवाब
ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार उद्योग के साथ है। समय के साथ क्षेत्र में सुधार होगा और यह अच्छे परिणाम देगा।
मुंबई, एएनआइ। एक सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है। इसके तहत जुर्माने में भारी बदलाव किए गए है, जो पहले ली जाने वाली पेनल्टी से कही ज्यादा है। कई राज्यों में पुलिस पर लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगा है और देखा जाए तो लाखों में पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे है। हालांकि, इसे लेकर अब राज्य भी अलग-अलग स्कीम अपना रहे है। वहीं महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते ने बताया कि इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी भी लिखी गई।
रावते ने बताया कि नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी है| कहा है, 'नए नियम में जुर्माना काफी ज्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए' | हालांकि, मंत्री के ऐसा बताने पर समाचार एजेंसी एएनआइ ने गडकरी से बात की। जहां उन्होंने इसपर पावरफुल जवाब दिया।
नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लेकर गडकरी ने कहा, 'हम कानून के प्रति लोगों में भय और सम्मान पैदा करने के लिए इसे लागू कर रहे हैं। यह राजस्व बनाने का प्रस्ताव नहीं है बल्कि लोगों के जीवन को बचाने का प्रस्ताव है। हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण 2% जीडीपी खो रहे हैं'।
उन्होंने आगे पूछा कि क्या लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस कानून के पीछे यही भावना है। राजस्व प्राप्त करने के लिए जुर्माना बढ़ाना सरकार का उद्देश्य नहीं है।
हालांकि, जब गडकरी से पूछा गया कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने जुर्माने को लेकर फिर से सोचने को कहा है तो उन्होंने इसपर कहा, ' दिवाकर रावते उस समिति का एक हिस्सा था जिसमें अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। देवेंद्र फड़नवीस के साथ मेरी चर्चा के दौरान, उन्होंने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया था। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी'।
ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ है। समय के साथ, क्षेत्र में सुधार होगा और यह अच्छे परिणाम देगा। मैं भारत से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की उम्मीद कर रहा हूं।