UN में पाकिस्तान की कब-कब हुई फजीहत? नापाक मुल्क के हर झूठ को भारत करता रहा बेनकाब

अहम बात यह है कि भारत शुरू से ही इस बात पर अडिग रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत का यह भी मानना है कि आंतरिक और द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके विपरीत, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों का हवाला देकर लगातार यह राग अलापता रहा है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। वह इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए करता आया है।

पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए भारत ने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस पर किसी तीसरे देश या मंच के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।

पाखंडी और दिवालिया पाकिस्तान का पूरा सच

इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि भारत ने दुनिया के सामने बार-बार उजागर किया है कि जो देश कट्टरता में डूबा हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कर्ज पर जिंदा हो और आतंकवादियों तथा नागरिकों में फर्क न कर सके उसे मानवाधिकारों या शांति पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भारत हमेशा से ही मुखर आवाज में दुनिया को यह बताते आया है कि कैसे भारत हमेशा से सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले को झेलता आया है। चाहे वो 26/11 मुंबई हमला हो, 2001 संसद भवन पर अटैक की योजना हो या फिर पहलगाम आतंकी हमला।  

यूएन द्वारा प्रतिबंधित 20 से ज्यादा आतंकी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताता है, जो कि सबसे बड़ी विडंबना है।

मई 2025- पाखंडी चेहरे का पर्दाफाश

मई के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के रवैये को 'बेहद पाखंडी' करार दिया। भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी सेना नागरिकों और आतंकवादियों के बीच कोई फर्क नहीं समझती।

'ऑपरेशन सिंदूर' में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि देना इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान आतंकवाद को कैसे पालता है। इसके साथ ही भारतीय गांवों में जानबूझकर गोलाबारी कर बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने के लिए भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया।

भारत ने दो टूक अंदाज में साफ-साफ कहा कि जो देश खुद बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और पहलगाम हमले के आतंकियों को राजकीय सम्मान देता है, उसे भारत पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है।

जुलाई 2025- 80वीं वर्षगांठ और आईएमएफ के कर्ज का ताना

संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर पिछले साल जुलाई में भारत ने वैश्विक शांति और आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति दोहराई। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे शीत युद्ध के बाद आतंकवाद का रूप बदला है।

इसी मंच पर भारत ने अपनी मजबूत लोकतांत्रिक और तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत की तुलना उस पाकिस्तान से की, जो पूरी तरह कट्टरता में डूबा हुआ है और अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बार-बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से भीख मांगने पर मजबूर है।

'राइट टू रिप्लाई'- जब भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि यूएन महासभा या सुरक्षा परिषद में कश्मीर या बेबुनियाद मुद्दों को उठाते हैं, भारत इस अधिकार का इस्तेमाल कर उनके झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल देता है।

ठोस सबूतों की पेशी- भारत कोरे बयानों की जगह सीमा पार घुसपैठ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के ठिकानों और आतंकी गतिविधियों के पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रखता है।

आंतरिक बदहाली का आईना- भारत वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और आंतरिक संघर्षों का जिक्र कर उसकी दोहरी नीति को उजागर करता है।

पाकिस्तान को कौन समझाए- झूठ के पैरों में पहिए नहीं होते...

कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान चाहे जितने भी झूठे दावे कर ले, दुनिया अब उसकी फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी है। पहलगाम के मासूम पर्यटकों के खून के छींटे और आतंकवाद को पालने-पोसने के उसके काले कारनामे आज किसी से छिपे नहीं हैं। जब-जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उसके नुमाइंदे यूएन के मंच से झूठ का सहारा लेते हैं, भारत के कूटनीतिक प्रहार उनकी हर चाल को धराशायी कर देते हैं।

आतंक के साए में जी रहा पाकिस्तान जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक हर वैश्विक मंच पर उसकी ऐसी ही किरकिरी होना तय है। सत्य और लोकतांत्रिक मजबूती के साथ खड़ा भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए हर बार पूरी तरह तैयार मिलता है और फिर पाकिस्तान इसी तरह से अपनी फजीहत करता रहता है।