सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। वैश्विक कूटनीतिक लड़ाई में फिलहाल गेहूं एक हथियार बन गया है, जिसका उपयोग हर देश अपने तरीके से कर रहा है। गेहूं के वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मामूली हिस्सेदारी के बावजूद उस पर निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आगामी जून में डब्लूटीओ की होने वाली बैठक में यह मुद्दा जोर- शोर से उठाया सकता है। हालांकि भारत भी इस मौके का उपयोग कर सकता है, जिसमें वह अपने खिलाफ लगाए गए कई तरह के प्रतिबंधों में रियायत लेने की कोशिश करेगा। गेहूं निर्यात पर लगी रोक के लिए भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि भारत की पहली प्राथमिकता देश की खाद्य सुरक्षा को महफूज रखने की है। दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक प्रमुख देशों में शुमार रूस, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और अर्जेंटीना अपने निर्यात को सीमित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

खाद्य सुरक्षा को ताक पर रखकर गेहूं निर्यात नहीं करेगा भारत

गेहूं निर्यात में इन देशों की हिस्सेदारी 60 फीसद से भी अधिक है, जबकि गेहूं के विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी चार फीसद के आसपास है। भारत ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात पूर्ववत करता रहेगा, जिनकी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा होगा। लेकिन ऐसे देशों को लिए गेहूं निर्यात करना संभव नहीं होगा, जो गेहूं की खरीद स्टाक करने के लिए कर रहे थे। मिस्र ने अपना बाजार भारतीय गेहूं के लिए खोला है। मिस्र दुनिया का बहुत बड़ा गेहूं आयातक देश है, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं आयात करता था। वहां की सरकार के आग्रह पर मिस्र को गेहूं का निर्यात जारी है। लेकिन इसके विपरीत तुर्की जैसा देश गेहूं का आयात खाने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे औद्योगिक माल के रूप में करता है। आयातित गेहूं की प्रोसेसिंग कर यूक्रेन यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात करता है।

गेहूं निर्यात में भारत की मामूली हिस्सेदारी, फिर भी निर्यात का दबाव

कुछ ऐसे देशों से भी गेहूं आयात का आग्रह किया जा रहा था, जहां गेहूं की खपत नहीं के बराबर है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते बाजार में तेजी का रुख है। इसी के चलते गेहूं के बड़े उत्पादक देश कम उत्पादन के अनुमान की आड़ में निर्यात से बच रहे हैं। इसके विपरीत भारत जैसे देश पर निर्यात बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। सबकी नजर भारत के एमएसपी पर खरीदे गए गेहूं के स्टाक पर है। जबकि भारत अपनी 67 फीसद आबादी यानी करीब 81 करोड़ लोगों को अति रियायती दरों में अनाज वितरित करने के लिए (एनएफएसए) कानूनी रूप से बाध्य है।

पड़ोसी देशों को गेहूं निर्यात करना भारत की प्राथमिकता

भारत गेहूं का निर्यात उन देशों को जरूर करेगा, जिनसे उसके मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं। इसमें पड़ोसी देशों को गेहूं निर्यात करना उसकी प्राथिमकता में शामिल है। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान प्रमुख हो सकते हैं। मोरक्को से फर्टिलाइजर आयात करने के एवज में भारत वहां गेहूं निर्यात कर सकता है। इसी तरह खाद्य तेल उत्पादक इंडोनेशिया को भी खाद्य तेल के बदले गेहूं निर्यात किया जा सकता है। नाइजीरिया और ब्राजील को भी गेहूं निर्यात कर सकता है, जिनसे भारत को जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

उत्‍तर अमेरिका और यूरोप में सूखे से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अर्जेटीना में जून के आखिरी सप्ताह में आने वाली फसल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बताई जा रही है। रूस, अजरबैजान और कनाडा में दड़ा गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई है, जो पास्ता बनाने के काम आता है। दुनिया के बड़े आयातकों में मिस्त्र, चीन, तुर्की, अल्जीरिया व इंडोनेशिया हैं, जबकि दूसरे दर्जे के आयातकों में बांग्लादेश, मोरक्को, नाइजीरिया और ब्राजील हैं। दूसरे दर्जे वाले देशों के लिए गेहूं निर्यात करना भारत की प्राथमिकता में शामिल हो सकते हैं।

Edited By: Arun Kumar Singh