परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी विजय सरकार, मीटिंग में 57 में से 21 सांसद पहुंचे; DMK-AIADMK ने बनाई दूरी

'राज्य के हितों पर कुठाराघात' बताते हुए टीवीके सरकार ने मांग की है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 और तमिलनाडु के हिस्से की 39 सीटें यथावत रखी जाएं तथा 'परिसीमन फ्रीज' को अगले 25 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाए।

सूत्रों के मुताबिक, नेताओं ने एकजुट होकर किसी भी परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने का फैसला किया। उनका तर्क है कि राज्य कम से कम 40-50 वर्षों तक चुने हुए प्रतिनिधियों की सीटों की संख्या में बदलाव का बोझ नहीं उठा सकता।

कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने कहा, 'हम परिसीमन का समर्थन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री विजय ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर परिसीमन लागू किया जाता है, तो लोकतंत्र अपने असली स्वरूप में नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।'

हालांकि, मुख्य विपक्षी दल द्रमुक और प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने इस बैठक का बहिष्कार किया। द्रमुक ने इसे "प्रहसन" और अन्नाद्रमुक ने "बाजीगरी भरा नाटक" करार दिया।

राजनीतिक विरोध के बावजूद वीसीके प्रमुख व सांसद थोल थिरुमावलवन और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने विश्वास जताया कि राज्य के सभी दल परिसीमन के मुद्दे पर अंततः एक ही सुर में तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परिसीमन लागू होता है, तो जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु का संसद में प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। यही कारण है कि तमिलनाडु की राजनीति में इस प्रस्ताव को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

कनीमोरी ने कहा कि द्रमुक का विरोध केवल उस अभ्यास से है जिससे संसद में तमिलनाडु की आवाज कम हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को अपने राजनीतिक वजूद या तमिलनाडु के अधिकारों के लिए लड़ने के इतिहास पर कांग्रेस से किसी सीख की जरूरत नहीं है। द्रमुक के लिए चुनावी जीत से ज्यादा तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करना सर्वोपरि है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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