43 साल पुराने विवाद का अंत करीब, छत्तीसगढ़-ओडिशा महानदी जल विवाद पर दीपावली तक आ सकता है अंतिम फैसला

गौरतलब है कि एक एकड़-फीट में लगभग 12.33 लाख लीटर पानी होता है। इस इकाई का उपयोग मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन, सिंचाई योजनाओं और नदी जल समझौतों में किया जाता है।

1983 से चल रहा है विवाद

यह विवाद साल 1983 से चल रहा है। उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था और यह विवाद मूल रूप से मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच था। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें हुईं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

साल 2016 में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया। वर्तमान में ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनों राज्यों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है।

ट्रिब्यूनल का आधिकारिक कार्यकाल 13 जनवरी 2027 तक है, लेकिन बातचीत की प्रगति को देखते हुए उम्मीद है कि दीपावली तक इस मामले पर अंतिम सहमति बन सकती है, जिससे दशकों पुराना जल विवाद समाप्त हो सकता है।