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अमेरिका से भारतीयों के एच-1बी वीजा अवधि बढ़ाने का आग्रह, जानिए एनआरआइ पर किस प्रकार का गहरा रहा है संकट

कोरोना वायरस महामारी खत्म होने तक भारत ने अपने नागरिकों के एच-1बी और अन्य वीजा अवधि बढ़ाने का अमेरिका से आग्रह किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 11 Apr 2020 08:25 PM (IST)Updated: Sun, 12 Apr 2020 01:35 AM (IST)
अमेरिका से भारतीयों के एच-1बी वीजा अवधि बढ़ाने का आग्रह, जानिए एनआरआइ पर किस प्रकार का गहरा रहा है संकट
अमेरिका से भारतीयों के एच-1बी वीजा अवधि बढ़ाने का आग्रह, जानिए एनआरआइ पर किस प्रकार का गहरा रहा है संकट

 नई दिल्ली, आइएएनएस। कोरोना वायरस महामारी खत्म होने तक भारत ने अपने नागरिकों के एच-1बी और अन्य वीजा अवधि बढ़ाने का अमेरिका से आग्रह किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली ने यह अनुरोध वाशिंगटन से तब किया, जब उसे यह जानकारी मिली कि अमेरिकी सरकार ने कंपनियों से एच-1बी वीजा वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को कहा है। 

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भारतीय विदेश सचिव ने अमेरिकी विदेश उप मंत्री से बात की 

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अमेरिकी विदेश उप मंत्री स्टीफन बेगन के सामने यह मुद्दा उठाया। लगभग तीन लाख भारतीय एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। अगर उनकी वर्तमान कंपनी उन्हें काम से निकाल देती है तो उन्हें अपना एच-1बी वीजा बनाए रखने के लिए 60 दिनों के अंदर दूसरी नौकरी खोजनी पड़ेगी।

दरअसल, एच-1बी एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को कुछ खास व्यवसायों में काम पर रखने की अनुमति देता है। वर्तमान संघीय नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने के 60 दिनों के भीतर इन वीजाधारकों को अपने परिवार के साथ अमेरिका छोड़ना जरूरी है।

कांग्रेस ने पीएम मोदी से हस्‍तक्षेप का किया था अनुरोध 

शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा था कि 'एच-1बी वीजा पर 3,09,986 भारतीय काम कर रहे हैं। अब 75 हजार भारतीय नागरिकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।' सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अमेरिकी सरकार से बातचीत के जरिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नौकरी जाने की स्थिति में एच-1बी की मियाद 60 दिन की बजाय 180 दिन के लिए बढ़ाई जाए ताकि संबंधित व्यक्ति वैकल्पिक नौकरी तलाश सके। उन्होंने कहा, 'हमारी मांग यह भी है कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करे कि नौकरी गंवाने वाले हर भारतीय को वहां कोविड-19 से जुड़े कदमों का लाभ मिल सके।'


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