झटके के बाद जागी यूपी सरकार, गुड गवर्नेंस का संदेश देने की कोशिश
लोकसभा चुनाव में झटका खाने और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के साथ ही राज्य सरकार हरकत में आ गई है। कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के साथ आर्थिक मजबूती के मोर्चे पर सपा सरकार अब गुड गवर्नेस का संदेश देने की कोशिश में है। इन्हीं मुद्दों पर सपा सरकार को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी।
लखनऊ [जेएनएन]। लोकसभा चुनाव में झटका खाने और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के साथ ही राज्य सरकार हरकत में आ गई है। कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के साथ आर्थिक मजबूती के मोर्चे पर सपा सरकार अब गुड गवर्नेस का संदेश देने की कोशिश में है। इन्हीं मुद्दों पर सपा सरकार को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। मंगलवार को सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के इशारे करते हुए कई कदम उठाए।
कार्रवाई का डंडा
मुख्यमंत्री अखिलेश ने गाजियाबाद की जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी लक्ष्मी देवी को निलंबित कर दिया है और उन पर लगे आरोपों की 30 दिन के अंदर जांच पूरी करने की हिदायत दी है। डीएम ने लक्ष्मी देवी के विरुद्ध कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, अधीनस्थों को प्रताड़ित करने, उनका वेतन रोकने और शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने की लिखित शिकायत शासन से की थी।
दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल यादव ने सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यो की समीक्षा करते हुए छह अभियंताओं के विरुद्ध चार्जशीट जारी कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनमें श्रावस्ती, मैनपुरी, प्रतापगढ़ और फीरोजाबाद के अधिशासी अभियंता और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना आगरा और इलाहाबाद के अधीक्षण अभियंता हैं।
कसे जाएंगे नौकरशाही के पेंच
कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने दस जून को सभी डीएम और एसएसपी के साथ ही मंडलायुक्त , डीआइजी और आइजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। विशेष सचिव गृह राघवेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि बैठक में प्रमुख सचिवों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पिछले दो वर्षो से मिल रही चौतरफा चुनौतियों का जवाब देने के लिए अपनी गाइड लाइन तय कर दी है।
स्मारक घोटाले की जांच प्रगति तलब
नोएडा और लखनऊ में स्मारक निर्माण में करीब 15 अरब रुपये के घोटाले की जांच को मुकाम पर पहुंचाने की मुहिम अब तेज होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश ने जांच की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या के सपा में शामिल होने और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनने से कयास लग रहे थे कि अब जांच की गति प्रभावित होगी। जांच एजेंसी ने कुशवाहा के करीबियों समेत कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन निर्णायक मुकाम नहीं दिया जा सका। घोटाले में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा खनन विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक सुहेल अहमद फारुखी, आरएनएन के पूर्व एमडी समेत कई वरिष्ठ अभियंता शामिल हैं।
पेयजल संकट को एक्शन प्लान
भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने को सरकार का एक्शन प्लान तैयार है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े इंडिया मार्का हैंडपंपों का विवरण तलब करते हुए प्रत्येक ब्लाक में 50 हैंडपंप रिबोर कोटा तय किया गया है। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह 'गोप' ने 15 दिन के भीतर रिबोर कार्य पूरा कर लेने का निर्देश देते हुए 16वें दिन समीक्षा करने की बात कही है। मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड समेत 27 जिलों में विशेष ध्यान है। 709 ग्रामों में कुल 1090 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में पाइप पेयजल योजनाएं तैयार करने के निर्देश है। पूर्वाचल के जापानी बुखार एईएस व जेई प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना प्राथमिकता से तैयार करने को कहा गया ताकि उन्हें केंद्र को भेजा सकें ।
निवेशकों को लुभाने कोशिश
निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार 12 जून को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करेगी। इसमें देश-विदेश के सौ निवेशकों के आने की उम्मीद है। कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। छह-सात बड़े निवेशकों के साथ करार हो सकते हैं। सरकार की कोशिश मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स व आइटी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की होगी। इस मीट में ताइवान के राजदूत की अगुआई में प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा तो चेक गणराज्य, जर्मनी, कनाडा, तुर्की और इटली के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सरकार मेगा परियोजनाओं को खास किस्म की रियायतें देगी। मंगलवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों की अफसरों के साथ समीक्षा की।