यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका। वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग। वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में पूरे देश की अदालतों में महिला वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। कोर्ट इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका वकील इंदू कौल ने दाखिल की है।
दरवेश यादव उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थीं। अध्यक्ष चुने जाने के दो दिन बाद 12 जून को आगरा जिला अदालत परिसर स्थित चेंबर में गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें स्वागत समारोह में साथी वकील मनीष शर्मा ने ही गोली मारी थी। दरवेश पर गोली मारने के बाद मनीष ने खुद को भी गोली मार ली थी।
शुक्रवार को जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश कालीन पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की गई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए मंगलवार को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी।
याचिका में वकीलों की सुरक्षा के साथ ही बीमारी और आकस्मिक मौत के समय उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा या सहारा न होने का भी मुद्दा उठाया गया है।
विशेषतौर पर महिला वकीलों को सुरक्षा दिलाने की मांग करते हुए कहा गया है कि देश भर में महिला वकीलों को अदालत के समय के बाद भी पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल आफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य की बार काउंसिलों से समन्वय कर महिला वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करे।
दरवेश यादव के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा दिलाने के साथ ही दिल्ली बार काउंसिल को समाजिक सुरक्षा के तौर पर दिल्ली सरकार से मिले 50 लाख रुपये के बारे में एक योजना तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को दरवेश हत्याकांड की जांच की प्रगति रिपोर्ट बताने का भी निर्देश देने की मांग की गई है।
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